१९ चैत्र २०८१, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न निर्देशन

अ+ अ-

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार काम नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा उनले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्क गरी निर्माण सुरु गराउन पहल गर्न निर्देशन दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षभन्दा अगाडि रोकिएका बहुवर्षीय नियमित योजना सञ्चालन गर्न बहानाबाजी, ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्क गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न आग्रह गरे ।

मन्त्रालयबाट गरिएको परिपत्रअनुसार काम अगाडि नबढाएमा निर्माण व्यवसायीलाई लिखित रूपमा कारबाहीका प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनले निर्देशन दिए । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भौतिकतर्फ ४५ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ३१.१५ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ ।

चालु आवको वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश योजनालाई समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री केसीले कुनै योजनाको ठेक्का प्रक्रिया बाँकी भए चैत मसान्तभित्र ठेक्का सम्झौता गर्न निर्देशन दिए । वार्षिक गोष्ठीमा आउँदा कम्तीमा ८०५ प्रगति हासिल हुने गरी कार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस