२० चैत्र २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीनकुने घटनामा मिडियाको पक्षमा निर्णय लिन सरकारलाई पत्रकार महासंघको सात दिने अल्टिमेटम

अ+ अ-

काठमाडौँ । तीनकुनेको हिंसात्मक प्रदर्शनका बेला सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि भएको हमलाविरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

महासंघले गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रदेश समितिहरूले मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला मन्त्री र शाखाहरूले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सोमबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।

महासंघले मृतक पत्रकारको न्याय र उनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आगजनी र ढुंगामुढा गरी क्षति पुर्‍याइएका सञ्चार गृहलाई क्षतिपूर्ति, घाइते पत्रकारको उपचार, क्षति पुर्‍याइएका र हराएका सञ्चार उपकरणको क्षतिपूर्ति तथा सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मीको सुरक्षाको प्रत्याभूति नभए एक सातापछि सरकारविरुद्ध आन्दोलित हुने चेतावनी सरकारलाई दिएको छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा आगोमा जलेर ज्यान गुमाएका पत्रकार सुरेश रजकको सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न र उनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन, क्षति पुर्‍याइएका अन्नपूर्ण पोष्ट्, कान्तिपुर टेलिभिजन, हिमालयन टेलिभिजनलाई क्षतिपूर्ति दिन र घाइते पत्रकारलाई क्षतिपूर्ति र निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

त्यस्तै विगतदेखिकै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाही र सञ्चार गृह तथा सञ्चारकर्मीको सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउन महासंघले माग गरेको छ। ती मागको यथोचित सम्बोधन नभए महासंघ सरकारविरुद्ध आन्दोलित हुने महासचिव दाहालले बताए।

गृहमन्त्री लेखकलाई महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक आचार्य नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। आचार्यले महासंघका माग सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेका छन् भने गृहमन्त्री लेखकले मागप्रति सरकार गम्भीर रहेकाले आवश्यक परामर्शपछि निर्णय लिइने जानकारी गराए। महासंघको टोलीले मारिएका पत्रकार रजकको परिवार र आफन्तसँग भेटी छलफल गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस