२० चैत्र २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनुमति बिना नै शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनमा 

अ+ अ-

चितवन । चितवनमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण केन्द्र संघीय शिक्षा मन्त्रालय तथा प्रादेशिक सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अनुमति नभई सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । 

स्थानीय प्रशासनले एक साता लगाएर २८ वटा यस्ता केन्द्रमा गरेको अनुगमनका क्रममा १८ वटामा यस्तो समस्या देखिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी विकास खनालका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा गरिएको अनुगमनका क्रममा १० वटा केन्द्रले शिक्षा मन्त्रालय एवं प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर चलाएको भए पनि अनुमति अनुसारको संरचना अपुग देखिएको छ । यस्ता केन्द्रलाई अपुग भएका वस्तु पूरा गरेर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए । 

कम्पनी राजिष्टार कार्यालयमा दर्ता भई व्यवसाय दर्ता गरेर मन्त्रालयसँग अनुमति नलिएकालाई अनुमति लिनका लागि समय दिइएको उनले जानकारी दिए । जिल्लामा शाखा कार्यालयका रूपमा र मुख्य कार्यालयका रूपमा तीन सयभन्दा बढी यस्ता केन्द्र सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिएको बताउँदै उनले सबै केन्द्रमा अनुगमन गरिने बताए । 

कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा मन्त्रालयसँग अनुमति नलिई सञ्चालन गरेका पाँच वटा अनुमतिको प्रक्रियामा आएको बताए । दिइएको निर्देशन नमान्ने र अनुमति लिन नजानेलाई मन्त्रालयमा नियमनका लागि पत्र पठाउने तयारी गरिएको खनालले जानकारी दिए। उनले भने “सम्बन्धित मन्त्रालयमा नियमनका लागि पत्राचार गर्छौँ । गुनासो आए अनुगमन गर्ने अधिकार भएकाले कारबाहीसमेत गर्नेछौँ ।”

आकस्मिक रूपमा अनुगमन गरिएको हो । पूर्वी चितवनको राप्ती, खैरहनी र रत्ननगर नगरपालिका एवं भरतपुर महानगरपालिकाको मुख्य सहरी क्षेत्रमा यस्ता केन्द्र रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस