१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न स्पेनले विद्युतीय सवारीको अनुदान बढायो

अ+ अ-

म्याड्रिड । स्पेन सरकारले विद्युतीय सवारी साधन किन्न सहयोग गर्ने मुभ-३ योजना सन् २०२५ को सुरुदेखि पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

यो योजना वर्षभरि लागू हुनेछ। यस अनुसार, विद्युतीय गाडी किन्दा र पुरानो गाडी हटाएमा व्यक्तिले सात हजार युरोसम्म पाउनेछन्। व्यावसायिक गाडीको हकमा यो रकम नौ युरोसम्म हुनेछ।

यस योजनाले गाडी किन्नेहरूलाई १५ प्रतिशत कर छुट दिनेछ, जसको सीमा तीन हजार युरो छ। साथै, देशभर विद्युतीय गाडी चार्ज गर्ने स्थान बढाउन पनि सहयोग गरिनेछ।

पर्यावरण मन्त्री सारा आगेसनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि यसबारे जानकारी दिए।  उनले भने, ‘यसले विद्युतीय गाडीको माग बढाउन मदत गर्छ र हाम्रो उद्योगलाई बाहिरी समस्याबाट जोगाउँछ।’

उनका अनुसार यो योजनाले गाडी किन्नेहरूलाई भरपर्दो वातावरण सिर्जना गर्नेछ र विद्युतीय सवारी उत्पादन तथा अन्य सम्बन्धित उद्योगलाई पनि फाइदा पुग्नेछ।

‘हामीले अहिलेसम्म विद्युतीय सवारी र पूर्वाधारका लागि ३ अर्ब युरो खर्च गरिसकेका छौँ,’ आगेसनले बताए ।

युरोपेली संस्थाका अनुसार, सन् २०२४ मा स्पेनमा एक लाख ३३ हजार ६९९ वटा विद्युतीय गाडी बिक्री भए।  यद्यपि, पूर्ण विद्युतीय र प्लग-इन गाडीको बिक्री अघिल्लो वर्षभन्दा ३.९ प्रतिशतले घटेको थियो। यी गाडीले कुल बिक्रीको ११.४ प्रतिशत ओगटेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस