सन्दर्भ
यही चैत २० गते रेडियो नेपालले आफ्नो औपचारिक स्थापनाको ७५औँ वार्षिक उत्सव, हीरक महोत्सव मनाउँदैछ। नेपाली प्रसारण जगतमा प्रसारणको जननीको रूपमा रहेको रेडियो नेपाल हरेक राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको साक्षी बनेको छ। नेपालमा रेडियो प्रसारण प्रारम्भ हुँदाको नेपाल प्रसारणदेखि रेडियो नेपाल हुँदै अहिलेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थासम्म आइपुग्दा रेडियो नेपालले समयक्रमअनुसार के कस्ता आरोह-अवरोह पार गर्दै आयो र आगामी दिनमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा कस्ता-कस्ता चुनौतीहरू देखिँदैछन् त भनेर यस लेखमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ।
पृष्ठभूमि
नेपालमा रेडियोको सुरुवात वि.सं. २००३ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरको पालामा नेपाल प्रसारणको नामबाट सुरु भएको थियो। सो प्रसारण तत्कालीन बिजुली अड्डाबाट भएको कुरा २००३ माघ ३ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सम्पादकीयमा उल्लेख छ। त्यसरी नै २००५ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले रेडियो प्रसारणलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने उद्देश्यले प्रचार विभागको स्थापना गरे र यसलाई मोहन आकाशवाणी भनियो। यो कुराको जानकारी २००५ साल साउन १८ गते रेडियो प्रसारणबाटै गराइएको थियो तथा ४० र ५० मिटर तरङ्गदैर्घ्यमा रेडियो प्रसारण सुरु भएको जानकारी २००५ साल साउन २० गतेको गोरखापत्रमा पनि छापिएको थियो। तत्पश्चात् अनौपचारिक रूपमा २००७ साल मङ्सिर २५ गते राणा शासनका विरुद्ध लडिरहेका तत्कालीन मुक्ति सेनाको तर्फबाट राणाकालीन आकाशवाणी ताररहितलाई प्रचार तथा प्रसारको साधन बनाएर प्रसारण रेडियो स्टेसनको रूपमा सुरु गरिएको थियो। यो रेडियो भोजपुरमा प्रसारण सुरु गरेको दुई महिनापछि तारणीप्रसाद कोइराला लगायतले विराटनगरबाट औपचारिक रूपमै रेडियो प्रसारणको सुरुवात गरेको पाइन्छ। जुन प्रजातन्त्र नेपाल रेडियोको नामबाट सुरुवात भएको थियो।
राणा शासनको अन्त्य भएपछि सोही विराटनगरको रेडियोलाई काठमाडौँको सिंहदरबारमा ल्याएर औपचारिक रूपमा रेडियो नेपालको स्थापना गरियो। २००७ साल चैत २० गतेदेखि नेपाल रेडियोको नामबाट प्रसारण हुने गरेकोमा २००८ सालदेखि मात्र यसको नाम रेडियो नेपाल भएको पाइन्छ। यी ऐतिहासिक कुराहरू रेडियो नेपालको सामाजिक इतिहास पुस्तक र तारणीप्रसाद कोइरालाको “एक दृष्टि अनेक स्मृति” पुस्तकमा उल्लेख छन्।
२००७ सालमा रेडियो नेपालको प्रसारण आरम्भ गर्दा २५० वाटको छोटो तरङ्ग प्रसारकबाट दैनिक साढे ४ घण्टा रेडियो सेवा प्रदान गर्दै आएको रेडियो नेपालले २०२४ सालदेखि १०० किलोवाट क्षमताको छोटो तरङ्ग र १० किलोवाट क्षमताको मध्यम तरङ्गबाट प्रसारण गर्न थालियो। त्यसैगरी २००४ सालदेखि २०४६/४७ सम्म जापान सरकारको सहयोगमा तत्कालीन पाँचै विकास क्षेत्रमा मध्यम तरङ्ग स्टेसनहरू र स्टुडियोहरू पनि स्थापना भएपछि प्रसारणको क्षेत्र निकै फराकिलो भयो। २००७ देखि २०१७ को बीचमा रेडियोलाई नेपाली समाजको आधुनिकीकरणमा प्रयोग गर्ने हेतु दूरशिक्षा र अन्य विकास सम्बन्धी सामग्री प्रसार गर्ने माध्यमका रूपमा पनि अघि बढाइयो। वि.सं. २०२८ सालमा “विकासका लागि सञ्चार” भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चार योजना आएपछि रेडियो नेपालले कृषक, मजदुर, युवा, बालबालिका आदिलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरू प्रसार गर्न थाल्यो।
२०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्मको अवधिमा “एक भाषा एक भेष” लाई तत्कालीन शासन व्यवस्थाले अङ्गीकार गरेका कारण नेपाली भाषामा मात्र गीतसङ्गीतको उत्पादन हुन पुग्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् बहुदलीय प्रजातन्त्र देशमा बहाली भइसकेपछि चाहिँ रेडियो नेपालले पनि बहुभाषिक नीति अङ्गीकार गरेको देखिन्छ। रेडियो नेपालको आर्थिक व्यवस्थापनको इतिहास हेर्ने हो भने स्थापनाकालदेखि नै योजनाबद्ध ढङ्गबाट आर्थिक पाटो मजबुत हुन नसकेको दृष्टान्तहरू भेटिन्छन्।
२०४१ सालमा विकास समितिमा रूपान्तरण भएपछि रेडियो नेपाललाई आर्थिक रूपमा सुदृढ बनाउन रेडियो नेपालको सुधार र सुदृढीकरण योजना पनि तर्जुमा गरिएको थियो। फलस्वरूप कार्यक्रमहरू प्रायोजन गर्न दिने नीति आयो।
२०५१ सालमा राष्ट्रिय भाषाहरूमा समाचार प्रसारण गर्ने नीति नै बन्यो। २०४९ सालमा लागू भएको सञ्चार नीतिका कारण क्षेत्रीय प्रसारणहरूको अवधारणा आयो। फलस्वरूप २०५० सालदेखि देशका पाँचै विकास क्षेत्रहरूबाट क्षेत्रीय भाषाका समाचार तथा कार्यक्रमहरू प्रसारण हुन थाले।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण हुनुअघि रेडियो नेपालले सार्वजनिक प्रसारणका लागि गरेका मुख्य-मुख्य कार्यहरू
सार्वजनिक प्रसारणको पहिलो आधार भनेको शतप्रतिशत पहुँच हुनु हो। सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण हुनुअघि २०८१ असार मसान्तसम्म रेडियो नेपालले ९४ प्रतिशत जनतामा प्रसारण पहुँच पुर्याएको अवस्था छ। रेडियो नेपालले विराटनगर महानगरपालिका र रेडियो नेपालको सहयोगमा तारणीप्रसाद कोइराला स्मृति सञ्चारग्राम स्थापना गरी एफ.एम. प्रसारण, गीतसङ्गीत रेकर्डिङ स्टुडियो, ई-पुस्तकालय, रेडियो सङ्ग्रहालय लगायत सङ्गीत प्रशिक्षण, सञ्चारकर्मीको दक्षता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन जस्ता क्रियाकलापहरू पनि गर्दै आइरहेको छ।
रेडियो नेपालले सार्वजनिक प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण हुन सजिलो होस् भन्ने हेतुले नै सार्वजनिक प्रसारकहरूका लागि आवश्यक “समाचार र कार्यक्रम विभागका लागि सामान्य प्रविधिको प्रशिक्षण पुस्तिका”, “कार्यक्रम परामर्श समितिको सञ्चालन पुस्तिका”, “रेडियो नेपालको प्रसारण मार्गदर्शन र कार्यक्रम मापदण्ड”, “श्रोता सर्वेक्षणका लागि मार्गदर्शन”, “समाचार/कार्यक्रम तथा विज्ञापन प्रसारण सम्बन्धी निर्देशन २०७७”, “रेडियो नेपाल प्रसारण निर्देशिका तथा शैली पुस्तक २०७९” निर्माण गरी प्रयोग भइरहेको अवस्था छ।
रेडियो नेपालले भाषाहरूको संरक्षण र विकासका लागि हालसम्म २५ भाषामा समाचार र २४ विभिन्न भाषामा कार्यक्रमहरू र गीतसङ्गीतहरू समेत उत्पादन गरी प्रसारण भइरहेको कारण सार्वजनिक प्रसारणका पूर्वाधारहरू रेडियो नेपालले निर्माण गर्दै लगेको पाइन्छ। हरेक दिन ४ घण्टा स्थानीय सामग्री र स्थानीय भाषाका समाचारलाई प्रसारण गर्दै आएको तथा प्रसारण सामग्रीलाई समावेशी चरित्रसहित लोकप्रिय र श्रोतामुखी बनाउन हरेक प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा स्थलगत अन्तरक्रियामा आधारित प्रमुख रेडियो कार्यक्रमहरू सार्वजनिक प्रसारणको थप विशेषता हो।
रेडियो नेपालले २००७ सालदेखि हालसम्मका करिब पचास हजारभन्दा बढी रेडियो प्रसारण सम्बन्धी श्रव्य सामग्री (गीतसङ्गीत, कार्यक्रम, नाटक, सन्देश, भाषण जस्ता सामग्री) हरूलाई डिजिटल अभिलेखीकरण गरी जीवनपर्यन्त संरक्षण र सम्वर्द्धन गरिरहेको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन २०८१ को सन्दर्भ
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नागरिकका विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नु सरकारको दायित्व हो। लोकतान्त्रिक तथा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा सञ्चारमाध्यमहरू स्वयं सरकारले चलाउँदैन भन्ने मान्यता र संविधानमा उल्लेखित सूचनाको हक पाउने, दिने र पाएको सूचना सार्वजनिक गर्ने कार्यहरू राज्यद्वारा गर्नुपर्ने भएकोले सार्वजनिक प्रसारण संस्थाहरूको आवश्यकतालाई रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण सेवामा रूपान्तरण गर्न खोज्नुको मुख्य कारकको रूपमा लिन सकिन्छ।
फलस्वरूप २०८१ असोज २२ गते नेपाल राजपत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन २०८१ प्रकाशित भएपछि रेडियो नेपालले नेपाल टेलिभिजनसँगसँगै सार्वजनिक सेवा प्रसारणको यात्रा प्रारम्भ गरेको छ। सार्वजनिक प्रसारणका विशेषताहरूको आधारमा, हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा रहेका सार्वजनिक प्रसारणका विशेषताहरूका आधारमा र केही समय अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागमा भएको नीति संवादमा विज्ञहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको सुझावहरू लगायतका आधारमा निम्न प्रकारको विश्लेषण भएको पाइन्छ, जसलाई आगामी दिनमा सुधार गर्दै लान सकिने गुन्जाइस पनि रहेको छ।
सार्वजनिक प्रसारण संस्था भन्नेबित्तिकै यसको मूल आधारभूत पक्ष भनेको यो कसरी गठन भएको छ भन्ने कुरा हो। यसरी हेर्दा नेपालमा सुरु भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारणको नीतिगत निर्देशन दिने निकाय, परिषदमा सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व रहनु र सरकारी पदाधिकारीहरूको बाहुल्यता देखिनु तथा सञ्चालक समितिमा समेत सरकारी पदाधिकारीको उपस्थिति हुनु, संघीय संसदबाट सार्वजनिक सेवा प्रसारणका पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन नसक्नु, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संसदप्रति उत्तरदायी हुन नसक्नु, वार्षिक प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश हुनु, सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हुनु, राज्यको सर्वसञ्चित कोषबाट सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहुने व्यवस्था नहुनु अर्थात् सर्वसञ्चित कोषबाट व्यय भार हुनेगरी सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई बजेट उपलब्ध हुने सोझो व्यवस्था नहुनु, परिषद र सञ्चालक समितिमा नागरिक समाजको विविधताको कमी हुनु, कर्मचारी दरबन्दी समेत मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था हुनु, विनियमावली, मापदण्ड, कार्यविधि (कर्मचारीको हकमा) सम्बन्धित मन्त्रालयसमक्ष पेश भएर स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था हुनु, सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अनिश्चितता र सार्वजनिक सेवा प्रसारण बाहिरका समुदायबाट पनि कार्यक्रम उत्पादन गर्ने व्यवस्था नहुनु, सार्वजनिक सेवा प्रसारणको परिषदमा नागरिक समाजका भन्दा सरकारी प्रकृतिको प्रतिनिधित्व बढी हुनु, हाम्रो समाज बहुलवादी समाज भएकोले वैकल्पिक, फरक र आलोचनात्मक धारणाको सम्मान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुनु, सार्वजनिक सेवा प्रसारणको सम्बन्धमा स्वतन्त्र नियामक व्यवस्था नहुनु आदि।
सार्वजनिक सेवा प्रसारणका चुनौतीहरू
सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन लागू भएको करिब ६ महिना मात्र भएकोले अहिले नै यसका बारेमा टिप्पणी गर्ने र समीक्षा गर्ने समय त भइसकेको छैन। यद्यपि वर्तमानमा देखापरेका चुनौतीहरूलाई छिचोल्दै यथार्थमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण बन्नका लागि यहाँ उल्लेख गरिएका चुनौतीहरू समयक्रमसँगै अवसरमा बदलिन पनि सक्छन्।
वित्तीय चुनौती:
हाल नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धमा सबभन्दा बढी चर्चाको विषय वित्तीय व्यवस्था कस्तो हुनेछ भन्ने विषय हो। विश्वमा सञ्चालनमा रहेका मिश्रित वित्तीय व्यवस्थाहरू जसलाई हामी मिश्रित वित्तीय व्यवस्था भन्छौँ, यिनीहरू कस्ता-कस्ता मोडेलमा हुन सक्छन् र तिनीहरूअन्तर्गत कुन-कुन सेवा प्रसारणहरू पर्दछन् त ?
१. अनुमतिपत्र शुल्क र विज्ञापन आम्दानीबाट सञ्चालित सार्वजनिक सेवा प्रसारण जस्तै बीबीसी,
२. राज्यकोषबाट प्राप्त बजेट र निश्चित विज्ञापनको आम्दानीबाट सञ्चालित सार्वजनिक सेवा प्रसारण जस्तै क्यानडाको सीबीसी,
३. सार्वजनिक-निजी साझेदारी व्यवस्थामा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रसारण जस्तै अमेरिकाको पीबीएस,
४. ग्राहक सेवामा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रसारण जस्तै जापानको एनएचके,
५. विज्ञापन र सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित सार्वजनिक सेवा प्रसारण जस्तै थाइल्याण्डको थाई पीएसबी।
यसरी हेर्दा सार्वजनिक सेवा प्रसारणहरू मध्ये नेपालमा निर्माण हुँदै गरेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण दुई नम्बरको राज्यकोषबाट प्राप्त बजेट र निश्चित विज्ञापन आम्दानीबाट सञ्चालित सार्वजनिक सेवा प्रसारण मोडेल भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था भन्न सकिन्छ।
निःशुल्क सङ्केत चुनौती:
त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रसारणको सिद्धान्त अनुरूप कार्यहरू सुरुवात गर्ने सन्दर्भमा सबभन्दा ठूलो कुरो भनेको नागरिकहरूले पाउने रेडियो र टेलिभिजनको निःशुल्क सङ्केत हो। अहिलेको अवस्थामा रेडियो र टेलिभिजनको सङ्केत चाहे त्यो भौतिक माध्यममा होस् चाहे त्यो डिजिटल माध्यममा होस्, निःशुल्क हेर्न, सुन्न, पढ्न सक्ने अवस्थामा हुनुपर्दछ।
प्राविधिक नवप्रवर्तन चुनौती:
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले भौतिक प्रविधिका अतिरिक्त डिजिटल मञ्च र डिजिटल प्रविधि दुवैतर्फ आफ्नो सेवालाई यथाशीघ्र विस्तार गर्न सक्नुपर्दछ साथै डिजिटल मञ्चहरूमा अन्तरक्रियात्मकताको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ।
श्रोता/दर्शक कायम राख्ने/लोकप्रियता चुनौती:
त्यस्तै हाम्रा मुख्य प्राथमिकतामा रहेका दर्शक, श्रोता, पाठक टिकाउन सक्ने क्षमता पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई अर्को चुनौती हुन सक्छ।
संक्रमण चरण र कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौती:
अन्य देशहरूको सार्वजनिक सेवा प्रसारणको इतिहास हेर्दा दुई फरक प्रकृतिका संस्थाहरूबाट रूपान्तरण भई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा सफलता प्राप्त गर्नु निकै ठूलो चुनौती ठानिन्छ। त्यसमा पनि सङ्क्रमणकालमा हुन सक्ने विभिन्न संस्थागत, राजनीतिक, प्राविधिक र बाह्य मुद्दाहरूले सङ्क्रमणकालको समयावधि बढ्न सक्ने तथा कर्मचारीहरूको मनोभावना/प्रवृत्तिलाई सार्वजनिक प्रसारणको विशेषतातर्फ लैजान चुनौती हुन सक्छ।
नागरिक समाज र जनसम्पर्क संयन्त्र विकास:
छिटोभन्दा छिटो खडा गर्नुपर्ने संयन्त्रहरूमा नागरिक समाज र जनसम्पर्कका कार्यहरू पर्दछन्। सँगसँगै श्रोता-दर्शक सर्वेक्षण, अनुसन्धान र विकास, मानव संसाधन र तालिम, सामाजिक परीक्षण पनि सँगसँगै जानुपर्ने विषयहरूमा पर्दछन्। यस्ता नवीनतम विषयहरूको कारण सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई चुनौती हुन सक्छ।
जवाफदेहिता र पारदर्शिता चुनौती:
यो सार्वजनिक सेवा प्रसारणको सिद्धान्त अनुरूप सँगसँगै जोडेर आउने विषय हो र अर्को चुनौतीको रूपमा हुन सक्ने विषय छ राजनीतिक हस्तक्षेप। यो कसरी कुन रूपमा अगाडि बढ्छ वा बढ्दैन भन्ने कुराले पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको दीर्घकालीन विकास र विस्तारमा भूमिका खेल्दछ, जुनसँग जोडिएको विषय हो सम्पादकीय स्वतन्त्रता।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको पूर्ण सफलता जति यसको पूर्व तयारी र सङ्क्रमणकालीन योजना कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ, त्यति नै आगामी दिनमा एउटा सफल, प्रभावकारी अनि जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण बनाउन निरन्तर यसका क्रियाकलापहरूको लेखाजोखा गर्दै जानु पनि उत्तिकै अपरिहार्य आवश्यकता छ।
अन्त्यमा, राज्यले राखेको लक्ष्य “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” को चाहना पूरा गर्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट नवस्थापित सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था सक्षम होस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
