११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ। सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा प्रदूषण नियन्त्रणका उपायहरूबारे विज्ञ तथा सरोकारवालाबीच विचार विमर्श भएको हो।

छलफलका क्रममा विज्ञहरूले प्रदूषणको भयावह अवस्था सुधार नहुँदासम्म हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र जोर-बिजोर प्रणाली लागू गर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै, सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा अनिवार्य रूपमा प्रदूषणसम्बन्धी शुल्क लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

बैठकमा मन्त्री सिंहले उद्योगधन्दा, कलकारखाना तथा पूर्वाधार निर्माणका कारण बढ्दो प्रदूषण रोक्न सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी प्रदूषण न्यूनीकरणका उपाय लागू गरिने उल्लेख गरे।

“पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणको स्तर अत्यधिक बढेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर रूपमा लागिपर्नेछ,” मन्त्री सिंहले भने, “सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिइनेछ।”

विगत केही दिनदेखि वायु प्रदूषणका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा मानिसको आँखा/नाक पोल्ने, टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने, श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिन थालेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस