१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चैत १५ को घटनामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न मानवअधिकार आयोगलाई राप्रपाले गरायो ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । राप्रपाले चैत १५ गतेको तीनकुने घटनाका सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट भएको दमन, घुसपैठ र झुठा मुद्दामा आफ्नो पार्टीका नेताहरू पक्राउ गरिएको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राप्रपाको प्रतिनिधिमण्डल आज आयोगको केन्द्रीय कार्यालय पुगी आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सचिव मुरारी खरेल लगायतसँग छलफलसमेत गरेको छ । 

राप्रपाको प्रतिनिधिमण्डलमा महामन्त्रीद्वय राजेन्द्र गुरुङ र शरदराज पाठक, प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठ, मुख्य सचिव केदारबहादुर अधिकारी, केन्द्रीय नेताहरू अमृत पुडासैनी, निरुपमा यादव, खुस्बु ओली, उद्धवराज भेटवाल, सजिना कार्की, रविकिरण हमाल रहेका थिए ।

अध्यक्ष लिङदेनले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा राज्यले निहत्था नागरिकमाथि अत्याधिक बल प्रयोग गरेको उल्लेख छ । प्रदर्शनमा सहभागी भएको आधारमै राप्रपा नेता रवीन्द्र मिश्र र धवल शमशेर राणा लगायतलाई ‘राज्य विरुद्धको अपराध’ जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा लगाइएकोमा लिङदेनले आपत्ति जनाएका छन् ।

मिति: २०८१।१२।२१
माननीय अध्यक्ष ज्यू,
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
ललितपुर ।

विषय: ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।

गत चैत १५ गते तिनकुने, कोटेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन राज्यपक्षबाट भएको क्रियाकलापप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दछ।
प्रदर्शनकारीहरूले आफ्नो सभा सुरु गर्ने क्रममा राष्ट्रियगान गाउन सुरु गरेको बेला प्रशासनले मञ्चलाई लक्षित गरेर सर्वसाधारणको घरको छतबाट अन्धाधुन्द म्याद सकिएका अश्रु ग्यासका सेलहरूको वर्षा गर्नु, सबिन महर्जनलाई ताकेर गोलिहानी हत्या गरिनु, आँखै अगाडि घर आगलागी हुँदा र उक्त घरमा मानिस रहेको जानकारी पाउँदा पनि नियन्त्रण र उद्दार गर्न नसकेर पत्रकार सुरेश रजकको ज्यान जानु, कार्यक्रमसँग कुनै सम्बन्ध नरहेका र कार्यक्रम स्थलबाट धेरै टाढा रहेका रेविका खत्री र उनका दाइलाई गोली हान्नु, प्रहरीले अलग अलग ठाउँमा चलाएको गोलीबाट दुई दर्जनभन्दा बेसी मानिसहरू घाइते हुनु असामान्य अवस्था हो। अझ प्रहरीले नै पत्रकारलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार निहत्था प्रदर्शनकारीहरू माथि एकै दिन ७४६ राउन्ड अश्रुग्यास, १९२ ब्ल्याङ्क राउन्ड फायरिङ, ५८ राउन्ड हवाई फायर, कार्टिज ९छर्रा० २३९ र पेस्तोलबाट २ राउन्ड गोली चलेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विवरणबाट पनि राज्यले निहत्था नागरिक माथि अत्याधिक बल प्रयोग गरेको पुष्टि हुन्छ। यो नेपाल प्रहरीको मात्र विवरण हो। सशस्त्र प्रहरीबाट चलेको गोलीको विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन। चैत्र १५ गते यति धेरै फायरिङ गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो रु प्रदर्शनकारी पछि हटिरहेका बेला पनि किन गोली चल्यो रु गल्लीमा रहेका आमनागरिक पनि कसरी घाइते भए रु सभामा भाग लिएको, प्रदर्शनमा सहभागी भएको जस्ता आधारमै राप्रपा नेता रविन्द्र मिश्र, धवल शमशेर राणा लगायतलाई “राज्य विरुद्धको अपराध“ जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा किन लगाइयो रु यस्ता प्रश्नको निष्पक्ष छानवीनको आवश्यकता रहेको छ। कतै सरकार स्वयं उक्त दिनको प्रदर्शनलाई हिंसामा परिणत गर्न योजनाबद्ध तयारीमा त थिएन भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो रूपमा देखिएको छ। सरकारको उक्त क्रियाकलाप प्रजातन्त्र मानव अधिकार र विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका विरुद्ध देखिन्छ। हामी यस प्रकारको विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकार र प्रजातन्त्र विरुद्धको सरकारी क्रियाकलापको भत्सर्ना गर्दछौं र भविष्यमा यस प्रकारका घटनाहरू नदोहोरिनका लागि उक्त दिनको घटनाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन तथा राप्रपा नेताद्वय एवं अन्य व्यक्तिमाथि लगाइएका झुट्टा मुद्दा उपर त्यस सम्मानित आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँछौं।

राजेन्द्र लिङ्देन
अध्यक्ष

प्रतिक्रिया दिनुहोस