१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चिकित्सकले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापन पत्र

अ+ अ-

पाल्पा । लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पामा अध्ययनरत आवासीय (रेसिडेन्ट)चिकित्सकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई तीन बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । आठौँ तहसरह मासिक पारिश्रमिक पाउनुपर्ने मागसहित उनीहरूले मन्त्री पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

चिकित्सकहरूले निजी मेडिकल कलेजका एमडी, एमएस, एमडिएस आवासीय चिकित्सकको मासिक पारिश्रमिक (सरकारी आठौँ तहसरह) भुलानी गरिनुपर्ने, एमडी, एमएस, एमडिएसको म्याचिङ प्रक्रिया सच्याउन माग गरेका छन् ।

उनीहरूले आयोगद्वारा प्रवेश परीक्षा अगाडि प्रकाशित निजी मेडिकल कलेजका सिटसमेत समावेश गरी अघि बढाइनुपर्ने, त्यस्तो निर्णय नमान्ने निजी मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएस, बिडिएस, एमडिएस, एमएस, एमडिएस, डिएम, एमसिएच कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज, बिमालगायत सरकारी अनुदानका सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्द गर्नेलगायतका माग गरेका छन् ।

यस्तै चिकित्सकहरूले स्नातकोत्तर कार्यक्रमलाई पूर्ण वैज्ञानिक बनाउन स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिसँग प्रतिबद्धता जनाइएबमोजिम छुट्टै नियामक अङ्गको व्यवस्थासहित कार्य समय, बिदा, पारिश्रमिक, परीक्षाको पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज प्रशासनको आचरण र व्यवहार, अध्यापक जनशक्तिहरूको आचरण र व्यवहारलगायत विषय समेटी स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गर्ने ड्राफ्टिङ कमिटी बनाइनुपर्ने माग मन्त्रीसमक्ष राखेका छन् ।

आफ्ना मागहरू पूरा नहुँदासम्म काममा नजाने निर्णय गरिएको एलएमसीका डा. दीपक कँडेलले बताए । उनले भने, ‘हाम्रा माग सम्बोधन नहुञ्जेलसम्म आफूले प्रदान गर्दै आएका सेवाहरू बहिष्कार गर्नेछौँ ।’ चिकित्सकले काम बहिष्कार गर्दा सेवा प्रभावित भएको अस्पतालले जनाएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले आवासीय चिकित्सकका धेरै माग सम्बोधन भइसकेको र केही मागहरू तत्काल सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाए । उनले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निजी मेडिकललाई आग्रह गरिसकेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस