पाल्पा । लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पामा अध्ययनरत आवासीय (रेसिडेन्ट)चिकित्सकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई तीन बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । आठौँ तहसरह मासिक पारिश्रमिक पाउनुपर्ने मागसहित उनीहरूले मन्त्री पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
चिकित्सकहरूले निजी मेडिकल कलेजका एमडी, एमएस, एमडिएस आवासीय चिकित्सकको मासिक पारिश्रमिक (सरकारी आठौँ तहसरह) भुलानी गरिनुपर्ने, एमडी, एमएस, एमडिएसको म्याचिङ प्रक्रिया सच्याउन माग गरेका छन् ।
उनीहरूले आयोगद्वारा प्रवेश परीक्षा अगाडि प्रकाशित निजी मेडिकल कलेजका सिटसमेत समावेश गरी अघि बढाइनुपर्ने, त्यस्तो निर्णय नमान्ने निजी मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएस, बिडिएस, एमडिएस, एमएस, एमडिएस, डिएम, एमसिएच कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज, बिमालगायत सरकारी अनुदानका सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्द गर्नेलगायतका माग गरेका छन् ।
यस्तै चिकित्सकहरूले स्नातकोत्तर कार्यक्रमलाई पूर्ण वैज्ञानिक बनाउन स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिसँग प्रतिबद्धता जनाइएबमोजिम छुट्टै नियामक अङ्गको व्यवस्थासहित कार्य समय, बिदा, पारिश्रमिक, परीक्षाको पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज प्रशासनको आचरण र व्यवहार, अध्यापक जनशक्तिहरूको आचरण र व्यवहारलगायत विषय समेटी स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गर्ने ड्राफ्टिङ कमिटी बनाइनुपर्ने माग मन्त्रीसमक्ष राखेका छन् ।
आफ्ना मागहरू पूरा नहुँदासम्म काममा नजाने निर्णय गरिएको एलएमसीका डा. दीपक कँडेलले बताए । उनले भने, ‘हाम्रा माग सम्बोधन नहुञ्जेलसम्म आफूले प्रदान गर्दै आएका सेवाहरू बहिष्कार गर्नेछौँ ।’ चिकित्सकले काम बहिष्कार गर्दा सेवा प्रभावित भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले आवासीय चिकित्सकका धेरै माग सम्बोधन भइसकेको र केही मागहरू तत्काल सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाए । उनले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निजी मेडिकललाई आग्रह गरिसकेको बताए ।