काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन पैदावार विकास समिति अन्तर्गत सागरनाथ वन विकास परियोजना (सर्लाही), रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजना (झापा) र वन पैदावार केन्द्रीय कार्यालय (काठमाडौँ का कर्मचारीले ११ महिनादेखिको तलब पाएका छैनन् ।
११ महिनादेखि तलब नपाएपछि कर्मचारी संगठनहरूले एक साताको अल्टिमेटम दिँदै परियोजना प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
वन विकास परियोजना मजदुर युनियन र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले परियोजना प्रमुखलाई संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै एक साताभित्र माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएका हुन् । माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी कर्मचारीहरूको रहेको छ ।
कर्मचारीहरूले ११ महिनाको तलब भत्ता र चाडबाड खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने, वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत हुनुपर्ने, मौज्दात काठ बिक्रीका लागि स्वीकृत हुनुपर्ने लगायत माग राखेका छन् ।
परियोजनाले २०८१-८२ का लागि प्रस्ताव गरेका वार्षिक कार्यक्रम हालसम्म स्वीकृत नभएपछि करिब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हुने काठ उत्पादन र बिक्री अवरुद्ध भएको उनीहरूको भनाइ छ । यो अवस्थाले आगामी वर्षको उत्पादन लक्ष्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
परियोजनामा हाल मौज्दात ५० हजार क्युफिटभन्दा बढी टिक प्रजातिको काठ बिक्री नहुँदा झन्डै ५ करोड मूल्य बराबरको वनपैदावर नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
समयमै नयाँ काठ उत्पादन र पुराना काठ बिक्री नहुँदा ११ महिनादेखि झन्डै १९० जना कर्मचारीले तलब भत्ता नपाएको उनीहरू बताउँछन् ।
कार्यालयका अनुसार १७ भदौ २०८१ देखि वन पैदावर विकास समिति कार्यकारी अध्यक्षको पद रिक्त भएका कारण नीतिगत निर्णयहरू समयमै हुन नसक्दा यस्तो समस्या आइपरेको हो ।
४० करोड बराबरको वन पैदावार बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा रहे पनि परियोजना कार्यकारी अध्यक्षविहीन हुँदा उक्त योजना स्वीकृत हुन नसकेको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
