२५ चैत्र २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सगरमाथा संवाद अन्तर्राष्ट्रिय बहसको थलो : पूर्वसचिव मरासिनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्व अर्थसचिव मधु मरासिनीले सगरमाथा संवाद नेपालका लागि एक महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय छलफल र बहसको थलो भएको बताएका छन्।

इन्टरनेसनल रिलेसन एन्ड ग्लोबल डिप्लोमेसी डाइलगले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रि-सगरमाथा संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले उक्त भनाइ राखेका हुन्।

उनले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा संघीय सरकारको बजेटमा समेत प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै भने, “संघमा हाल कुल बजेटको छ प्रतिशत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि छुट्टाइएको छ। सोह्रौँ योजनाको अन्त्यसम्म यसलाई २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ।”

कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ र सरोकारवालाहरूले सगरमाथा संवाद जस्ता बहसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान निर्माणमा सघाउ पुग्ने बताएका थिए।

नेपालले आयोजना गर्दै आएको सगरमाथा संवाद शृङ्खलालाई वातावरणीय कूटनीति, जलवायु न्याय, तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको सन्दर्भमा एक साझा मञ्चका रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस