४ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वैशाख २१ सम्म हाम्रा साथीहरू रिहा नभए २२ गते सामूहिक गिरफ्तारी दिन्छौँ : डा. जगमान गुरुङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । राजसंस्था पुनः स्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिका कार्यवाहक संयोजक डा. जगमान गुरुङले तीनकुने आन्दोलनपछि समातिएका नेताहरूलाई रिहा गर्न सरकारलाई वैशाख २१ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

सरकारले आफूहरूको माग सुनवाइ नगरेको खण्डमा २२ गते सामूहिक गिरफ्तारी दिने उनले घोषणा गरेका छन् ।

आज समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गुरुङले सो घोषणा गरेका हुन् । उनले सामूहिक गिरफ्तारीका लागि सबैभन्दा अगाडि आफू उभिने समेत बताए ।

गुरुङले भने, ‘वैशाख २१ गतेसम्म नवराज सुवेदीको नजरबन्द फुकुवा र हाम्रा साथीहरूको मुद्दा खारेज गरेर रिहाइ भएन भने २२ गते तीनकुनेमा सहादत प्राप्त भएका वीर सहिदको रगत लत्पतिएको माटोको टीका लगाएर सामूहिक गिरफ्तारी दिनेछौँ । हामी ज्यानको माया मारेर अगाडि बढ्ने छौँ । सबैभन्दा अगाडि म हुन्छ । तपाईँहरू को-को आउनुहुन्छ आउनुस् ।’

आफूहरूको आन्दोलन भद्र अवज्ञा स्वरूपको हुने उनले प्रष्ट पारे ।

गुरुङले थपे, ‘केही साथीहरू सशस्त्र आन्दोलनको कुरा पनि गर्नुहुन्छ । तर, अहिले सशस्त्र आन्दोलनको अवस्था होइन । महात्मा गान्धीले भद्र अवज्ञा आन्दोलन गरेर नै अंग्रेजलाई जितेका थिए । हामी पनि भद्र अवज्ञामा जान्छौँ । २१ गते घोषणा हुन्छ ।’

तीनकुने आन्दोलनपछि राजावादीहरू भागे भन्ने गलत हल्ला फैलिएको उनले बताए ।

‘राजावादी डराएर भागे भन्ने हल्ला फैलिएको छ । राजा अब आउँदैन भन्ने छ । तर, त्यो होइन । हामी आन्दोलनमै छौँ । पछि हटेका छैनौँ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस