४ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आवासीय चिकित्सकले पाए सरकारले निर्वाह भत्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गतको धुलिखेल अस्पतालले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारले तोके अनुसारको निर्वाह भत्ता दिएको छ ।

केयूको स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेजको डिन प्रा. डा. मनोज हुमागाईँका अनुसार आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७३४ रुपैयाँ दिइएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशन भएसँगै आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरिएको हो ।

धुलिखेल अस्पतालमा स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गतको १२० आवासीय चिकित्सक अध्ययनरत छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको २५ माघमा बसेको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

सोही अनुसारले आयोगले निर्णय लागु गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजहरूमा पत्र पठाएको थियो ।

तर आयोगले गरेको निर्णय दुई महिना बितिसक्दा पनि निजी मेडिकल सञ्चालक हटेर गरेर बसेका छन् । अहिले १६ वटा मेडिकल कलेजका २ हजारभन्दा बढी आवासीय चिकित्सक निर्वाह भत्ताका लागि सडक उत्रिएका छन् ।

निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता उपलब्ध नगराउँदासम्म आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै लैजाने उनीहरूको चेतावनी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस