५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेस प्रदेश प्रमुखसमक्ष राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिवेदन पेस

अ+ अ-

धनुषा । मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसमक्ष राष्ट्रिय दलित आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को  प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

जनकपुरधामस्थित आयोगका सदस्य टुन्जे कामी बराइलीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुधबार प्रदेश प्रमुख भण्डारीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिवेदन पेस गरिएको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भण्डारीले भने, “मधेसमा रहेका दलित समुदायको समस्या अन्य क्षेत्रका भन्दा अझ जटिल छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका समस्या कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई गम्भीर बनाउने विषयमा मेरो पहल हुनेछ ।”

सात वटा परिच्छेद र छवटा अनुसूचीमा  आयोगको परिचय, दलितको हक, हित र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, दलितको अवस्था र राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व, आयोगको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति, आयोगका सिफारिस तथा सुझाव र कार्यान्वयनको अवस्था, आयोगका अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशालगायत विषय समेटिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस