काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले नेताहरूको संघीयता विरोधी मानसिकताका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् ।
बिहीबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले राजनीतिक दलहरूले शीर्ष नेताहरूलाई प्रदेशमा पठाउन नसकेको कारण प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको बताए ।
प्रदेशका समस्या बल्झिएको र संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेकोले सरकार अन्तरप्रदेश परिषद्लाई व्यवस्थित बनाउन लागि रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको वातावरण बनाउन राष्ट्रिय समन्वय परिषद् समेत गठन गरिएको उनले बताए ।
‘तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि नेताहरूको संघीयता विरोधी मानसिकता भनेर, अलिकति त्यस्तो पनि हो । अहिले म सरकार प्रवक्ता भएको हिसाबले प्रदेशका समस्या धेरै बल्झिए, संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थाले, प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो भनेर हामी अन्तर प्रदेश परिषद्लाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा छौँ, ‘मन्त्री गुरुङले भने, ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भनेको कानुनी प्रबन्ध मात्रै हो संवैधानिक प्रबन्ध होइन । अन्तरप्रदेश परिषद्लाई ओझेलमा पार्नको लागि, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले भन्न सकोस् भनेर कानूनी प्रबन्ध गरिएको हो । यसलाई पनि नकारात्मक हिसाबले हेर्नुहुँदैन । अन्तरप्रदेश परिषद्ले दुई वटा सरकारबीच समन्वय गर्ने भयो । तर तीनवटै सरकारको समस्याको बारेमा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट हुने भयो । किनभने संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारहरुबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने कानुन र ऐन बनाउन जरुरी छ ।’
मन्त्री गुरुङले नेपालमा वित्तीय संघीयता कमजोर भएको पनि बताए । मुलुकमा रहेको विकासको असमानतालाई हटाउन तल्लो तहलाई वित्तीय अधिकार प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
