५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी जनताको विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा तथा प्राथमिकता निर्धारणका सम्बन्धमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न ठोस योजनासहित अबको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार अन्त्य र जनतालाई सहजरुपमा सेवा सुविधा दिएर सुशासन कायम गर्ने सवाललाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देश गर्दै उहाँले मुलुकमा शान्ति खल्बल्याउने तत्त्वहरू पनि सक्रिय भएकाले सुरक्षा प्रबन्ध र उचित स्रोत साधनको तयारी गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

नेपाल सरकारले हरेक जेठ १५ गते संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ भने त्यसअघि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सदनमा छलफल हुनेछ ।

सोको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आज सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसहितको छलफल डाकेका हुन् ।

“सुशासन कायममा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन । राजस्व संकलनमा बदमासी पाइएमा संलग्न जो कोहीलाई तुरुन्त कारवाही गर्नुपर्छ । पर्याप्त राजश्व उठेपछि नै जनताको विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “स्रोतको आधारमा विना बजेट ल्याइएको हालको प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर बजेट तर्जुमा गर्न मिल्दैन । बजेट जनताको विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ ।”

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताविना धेरै योजना राखिने र भएको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर थप बजेट माग्नेजस्ता बेथिति सुधारेर विधि र मापदण्डका आधारित रही बजेट तर्जुमामा आफूहरू लागेको जानकारी गराए ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म राजस्व संकलन ५५ प्रतिशत, कुल खर्च ५२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशत भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस