काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिटमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशको निर्णयको कैफियत प्रतिवेदन मागेको हो।
कैफियत प्रतिवेदन भनेको मूल मुद्दा दर्तादेखि उच्च अदालतसम्मको आदेशसम्बन्धी विवरण हो। जसअनुसार सर्वोच्चले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्तादेखि उच्च अदालत तुलसीपुरबाट पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेशसम्मका फाइलहरू मगाएको हो।
सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुरले उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि लामिछानेले आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशविरुद्ध शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले उक्त आदेश बदरको माग गर्दै बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
