३ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीविरुद्धका दुई फैसला उपर अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतबाट फैसला भएका दुईवटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

आयोगले आइतबार नापी कार्यालय रुपन्देहीबाट सार्वजनिक जग्गा हडप्न संलग्नमाथि विशेषबाट भएको सफाइ दिने फैसला र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कंक्रिटको संरचना बनाउने मुद्दामा भएको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेको हो।

रुपन्देहीका तत्कालीन नापी अधिकृत धुव्रराज मरासिनी, बिन्देश्वर यादव र सर्भेक्षक ठाकुरप्रसाद गुरौले साविक दुधराक्ष गाविस ७ मा सार्वजनिक कुलो हडप्न भूमिका खेलेको मुद्दामा विशेष सफाइ दिएको थियो।

उनीहरूले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेर नियम विपरीत कित्ता एकीकरण र गलत फाइल नक्सा तयार गरी सार्वजनिक कुलोको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउन भूमिका खेलेको भन्दै मुद्दामा विशेषले गत फागुन १७ गते सफाइ दिएको थियो।

त्यस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र खैरहनी नगरपालिका र कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संयुक्त लगानीमा मचान निर्माण गर्न भनी लिइएको अनुमति वेगर अरु नै संरचना बनाएको विषयमा पनि आयोगले पुनरावेदन गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस