काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले ट्राफिक प्रहरीलाई सवारी साधनको चाबी खोस्ने कुनै कानुनी अधिकार नरहेको ठहर गर्दै प्रहरीको मनपरी विरुद्ध कडा सन्देश जारी गरेको छ। यो फैसलाले सर्वसाधारणलाई अनावश्यक त्रास र दबाबबाट जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी विवेक चौधरीले काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय चन्द्रमणि ज्ञवाली र कविप्रसाद न्यौपानेको संयुक्त इजलासले यस्तो महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको हो। कात्तिक ७, २०८१ मा दायर भएको उक्त रिटको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ, जसले प्रहरीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
फैसलाको सार: चाबी खोस्नु गैर कानुनी
अदालतले ट्राफिक प्रहरीले सवारी चेकजाँचको नाममा चालकको चाबी खोस्ने कार्य गैर कानुनी भएको स्पष्ट पारेको छ। आदेशमा भनिएको छ, “कानुनले तोकेको कारबाहीबाहेक चाबी खोस्ने समेतका कार्य नगर्नरनगराउन विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।” यो निर्देशनले ट्राफिक प्रहरीलाई कानुनी दायराभित्र रहेर मात्र कार्य गर्न सचेत गराएको छ।
साथै, अदालतले प्रहरी कर्मचारीको व्यवहारप्रति पनि कडा टिप्पणी गरेको छ। “सार्वजनिक पदमा बसेर कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा कानुनले तोकेको विधि र मान्यताको पालना गर्नुपर्छ। चाबी खोस्ने व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई त्रासमा पार्ने अभिव्यक्ति दिनु प्रहरी कर्मचारीका लागि शोभनीय हुँदैन,” आदेशमा उल्लेख छ। यो टिप्पणीले प्रहरीको व्यवहारमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ।
असोज ३, २०८१ मा काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनअगाडि टुकुचे खोला क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरी र एक सवारी चालकबीच भएको वादविवादको भिडियोले यो मुद्दालाई चर्चामा ल्याएको थियो। उक्त भिडियोमा ट्राफिक प्रहरीले चालकसँग चाबी खोस्ने प्रयास गरेको देखिएको थियो। विवेक चौधरीले यही घटनालाई आधार बनाएर ट्राफिक प्रहरीको कार्यशैलीविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा उनले ट्राफिक प्रहरीले चाबी खोस्ने वा नियन्त्रणमा लिने कार्य गैर कानुनी भएको भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्न परमादेशको माग गरेका थिए। यद्यपि, अदालतले भिडियोमा चाबी खोसेको स्पष्ट प्रमाण नदेखिएको भन्दै परमादेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको ठहर गर्यो। तर, चाबी खोस्ने कार्यलाई गैर कानुनी ठहर गर्दै भविष्यमा यस्ता गतिविधि नगर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
यो फैसलाले सडकमा ट्राफिक प्रहरीको व्यवहारबाट त्रसित बनेका सवारी चालकहरूलाई ठूलो राहत प्रदान गरेको छ। प्रहरीले चेकजाँचको नाममा चालकहरूलाई अनावश्यक दबाब दिने र त्रासमा पार्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यो फैसलाले प्रहरीलाई कानुनी दायराभित्र रहेर काम गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ।
रिटको सुनुवाइका क्रममा ट्राफिक प्रहरीले चाबी खोस्ने कार्य कानुनसम्मत रहेको दाबी गरेको थियो। तर, अदालतले प्रहरीको यो दाबीलाई अस्वीकार गर्दै कानुनमा यस्तो व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारेको छ।
यो फैसला ट्राफिक प्रहरीको कार्यशैली सुधारका लागि कोसेढुंगा साबित हुन सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ। सर्वसाधारणको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको संरक्षणमा यो आदेशले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गरिएको छ। साथै, प्रहरी प्रशासनलाई आफ्नो कार्य प्रणालीमा सुधार गर्न र कानुनी सीमाभित्र रहेर काम गर्न यो फैसलाले दबाब सिर्जना गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनको यो फैसला केवल चाबी खोस्ने विषयमा मात्र सीमित छैन, यो प्रहरीको मनपरी विरुद्ध सर्वसाधारणको अधिकारको रक्षाका लागि एक शक्तिशाली कदमका रूपमा समेत लिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
