३ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अस्थायी, करार कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुन पाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारी निकायका कार्यरत अस्थायी, करार कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउने भएका छन् ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेका अनुसार नयाँ वर्ष, २०८२ को पहिलो दिन राजपत्रमा सोसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

सरकारी कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक  स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठानमा कार्यरतले सो योजनामा सहभागी हुन पाउने उनले जानकारी दिए । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताका रूपमा सूचीकृत गरी त्यस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानेर सो योजनामा सहभागी हुन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसमा २० प्रतिशत रोजगारदाताले र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ बमोजिम उक्त निर्णय भएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।  

गत चैत १५ गते सो निर्णय भएको भए पनि नयाँ वर्षको पहिलो दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा गएको छ । यसबाट सरकारी निकायका कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीले राहत पाउनेछन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस