काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष तीन तहका सरकारले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋण उठाउँदा संघ सरकारले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को पाँच प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक स्रोत तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्तसमेत कुल राजस्वको १२ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था भएको छ ।
“देशको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, राजस्व तथा खर्चको अनुमान र बजार सहजताको विश्लेषण गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ”, आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ ।
आन्तरिक ऋण उठाएर पुँजी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा मात्र सरकारले लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रिय नीति तथा योजनामा आधारित भई लागत–लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर वा खुद वर्तमान मूल्य उपयुक्त भएका परियोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र मध्यकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गतको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन आयोगको सिफारिस छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहहरूले भने तोकिएको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै ऋण उठाउन सक्नेछन् । यसअघि संघ सरकारको अनुमतिविना प्रदेशहरूले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रूपमा देखाउने गर्दथे । तर वित्त आयोगले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रूपमा देखाउन भनेको छ ।
“प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको बाह्र प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन्”, सिफारिसमा भनिएको छ । प्रदेशहरूले पनि आन्तरिक ऋण उठाएको रकमलाई पुँजी सिर्जना गर्ने र गौरवका आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने छ ।
प्रदेश सरकार मात्र नभई स्थानीय तहहरूले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहहरूले संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र उनीहरूको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको बाह्र प्रतिशत नबढ्ने ऋण उठाउन सक्नेछन् ।
‘पुँजी सिर्जना गर्ने आयोजनामा मात्रै लगानी गर्नू’
वित्त आयोगले पुँजी सिर्जना गर्ने र प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्नका लागि मात्र ऋण लिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । चालु खर्च धान्न ऋण उठाउन नहुने आयोगले जनाएको छ ।
“आन्तरिक ऋणको उपयोग रोजगारीका अवसर सिर्जना, दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने तथा पुँजी निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने आयोजनाहरूका लागि विनियोजन गरिनुपर्दछ । चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाईका साथ निषेध गरिनुपर्छ ”, आयोगको सिफारिस छ ।
आयोजनाहरूको पुँजीको लागत भन्दा आन्तरिक प्रतिफल दर अधिक भएका नाफामूलक आयोजनामा ऋण लगानी गर्नुपर्ने छ । ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने क्रमागत आयोजना वा नयाँ आयोजना पहिचान, विकास र छनोट गर्दा अन्य विषयका अतिरिक्त आयोजना वा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट ऋण लगानीको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चिता हुनुपर्ने छ । आयोगको सिफारिसअनुसार उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण हुने पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सकिनेछ ।
यसैगरी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा उल्लेख भएबमोजिम सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आन्तरिक ऋणलाई बजेटमा स्रोतको रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ । तर प्रदेशहरूले भने आफूखुसी बजेट स्रोतका रूपमा आन्तरिक ऋण देखाउँदै आएका छन् ।
ऋण उठाउन सक्दैनन् प्रदेश, संघ सरकारको स्वीकृतिविना बजेट स्रोत देखाउँदै:
नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ भने बाह्य ऋण संघ सरकारले मात्रै उठाउन पाउँछ । संविधानको धारा २५१ को व्यवस्थाबमोजिम तीनवटै तहका सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तथा दायित्व राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उनीहरूले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा सिफारिस गर्दै आएको छ ।
वित्त आयोगको सिफारिस हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संघीय सरकारलाई अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को पाँच प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उनीहरूको आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सुझाव दिएको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पछि भने बढाएर १२ प्रतिशत पुर्याइयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि वित्त आयोगले यही सिफारिस गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकमको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था छ ।
संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले आर्थिक अधिकार पनि पाएका छन् । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर आर्थिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने, नीति तथा योजना तयार पार्ने, वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको लेखांकन एवं लेखा परीक्षणसम्मका अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छ । उनीहरूले आफ्नो वार्षिक बजेट अनुमान गर्दा अनुमानित आयभन्दा व्यय बढी हुने गरी घाटा बजेट पनि जारी गर्न सक्छन् ।
केही प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि अर्थात् वार्षिक बजेटको स्रोतमा आन्तरिक ऋण लाई देखाउँदै आएका भए पनि उनीहरूले हालसम्म आन्तरिक ऋण संकलन र परिचालन भने गरेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने भन्न थालेको सात वर्ष भयो । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ यताका सबै बजेटको स्रोतमा आन्तरिक ऋणलाई पनि राखिएको छ । बागमती र सुदूरपश्चिम बाहेक अरु सबै प्रदेशका सरकारले कुनै न कुनै वर्षको बजेट स्रोतमा आन्तरिक ऋण देखाएका छन् । तर हालसम्म पनि कुनै पनि प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाएर उपयोग गर्न नसकेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिक्रिया दिनुहोस
