काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुप्रिम सहकारीको ठगी मुद्दाको सबै फाइल तथा कागजात स्क्यान गरी अपलोड गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीका नाममा आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतको बुटबल इजलासले आफूलाई थुनामा पठाउने भनी गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

त्यही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि ३१ चैत (गत आइतबार० न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन पठाउन उच्च अदालतको बुटबल इजलासलाई आदेश दिएको थियो ।

त्यही आदेशमा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई सुप्रिम सहकारीको ठगी मुद्दाको सबै कागजात (मिसिल) डिजिटलाइज्ड गरी अपलोड गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निवेदन शाखालाई दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू स्क्यानिङ गरी सोको विद्युतीय फाइल समेत निर्माण गरी सोको विद्युतीय फाइल समेत निर्माण गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सफ्टवेयरमा अनिवार्य रूपमा अपलोड गर्नु भनी मुद्दा विचाराधीन रहेको रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पत्राचार गर्नू ।’