६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खानेपानी मन्त्री यादवका मान्छेलाई ‘७ करोडको ठेक्का नदिँदा’ जिम्मेवारी खोसियो भन्दै मुख्यसचिवलाई निवेदन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले आफ्ना मान्छेलाई ७ करोडको ठेक्का नदिँदा जिम्मेवारी खोसेको भन्दै निमित्त आयोजना प्रमुख दीपेन्द्र कुमार साहले छानबिन तथा कारबाहीका लागि मुख्यसचिवलाई निवेदन लेखेका छन् । डिप बोरिङ सम्बन्धी अनुमानित ७ करोडको काम मन्त्रीका मान्छे पर्सा निवासी एजाज बाबु राँठीलाई उपभोक्ता समितिमार्फत दिन नमानेपछि आफूलाई सरुवा गरेको इन्जिनियर साहको दाबी छ । 

खानेपानी मन्त्रालयले फागुन १८ गते इन्जिनियर साहलाई संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना जनकपुरमा निमित्त आयोजना प्रमुख बनाई पठाएको थियो । 

सहसचिवको दरबन्दी रहेको आयोजनामा दुई तह मुनीका इन्जिनियरलाई निमित्त आयोजना प्रमुख बनाई पठाएको विषयमा ठुलै आशंका मात्रै गरिएको थिएन, कार्यालयमा तालाबन्दीदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म नै गुहार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । तर यही बीच मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट चैत्र २८ गते खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा सरुवा गर्‍यो । । 

सोही दिन २:३० मा सरुवाको खबर पाएका निमित्त प्रमुख साहको ३:०० बजे सचिवस्तरीय निर्णयबाट नै आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार खोसिएको अर्को पत्र पठाइयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव राम बाबु पूरीले कुर्सी र आवास खाली गर्न अमानवीय दबाब दिएको साहको गुनासो छ ।

साहले निवेदनमा भनेका छन्, “मलाई डिप बोरिङ सम्बन्धी अनुमानित ७ करोडको काम मन्त्रीज्यूको मान्छे पर्सा निवासी एजाज बाबु राँठीलाई उपभोक्ता समितिमार्फत दिन मन्त्रीका निजी भक्तराज जोशीले दबाब दिए । मैले अनियमितता गर्न नमानेपछि मलाई सरुवा गराइयो ।” उनले मन्त्रालयको यो कदम अनुचित भएको भन्दै छानबिन टोली गठन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउन र आफूलाई सोही जिम्मेवारीमा पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन् ।

निमित्त प्रमुख दीपेन्द्रकुमार साह र नायब सुब्बा बाल बोधकुमार ठाकुरबीचको विवादबाट घटनाक्रम शुरु भएको थियो । ठाकुरले साहमाथि अनियमितता, गैर कानुनी दबाब र भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका लगाएका थिए भने साहले आरोपलाई राजनीतिक प्रपञ्च ठहर्‍याउँदै मन्त्रीकै आडमा पेल्दै अघि बढ्ने नीति लिएका थिए । फागुन २९ मा नासु ठाकुरलाई स्पष्टीकरण सोधिएपछि चर्किएको विवादले खानेपानी भित्रका करतुतहरुलाईसमेत बाहिर ल्याएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : खानेपानी आयोजना जनकपुरमा निमित्त हाकिम र कर्मचारीबीचको लफडा सतहमा

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधाममा कार्यरत कर्मचारीहरूले निमित्त आयोजना प्रमुख दीपेन्द्र कुमार साहको ‘स्वेच्छाचारी’ व्यवहार र ‘अनुशासनहीन’ कार्यशैलीविरुद्ध खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागलाई बोधार्थसहित साहको पद बदर, सरुवा वा आफूहरूको एकमुष्ट सरुवाको मागसहित मन्त्री प्रदीप यादवलाई निवेदन हाले । 

सम्बन्धित समाचार : जनकपुर खानेपानी बिबाद: कर्मचारीले मन्त्री यादवलाई भने–‘निमित्त प्रमुख हटाऊ, नभए हाम्रो सामूहिक सरुवा गर’

आफैले रोजेर निमित्त आयोजना प्रमुख बनाई पठाइएको इन्जिनियर साहलाई मन्त्री यादवले सरुवा गर्ने कुरै भएन । बरु उल्टै तिनै साहको सिफारिसमा आफू प्रतिकुल हुन सक्ने भन्दै इन्जिनियर, सव इन्जिनियरदेखि लेखा अधिकृतसम्मलाई नै सरुवा गरियो । साहकै सिफारिस मन्त्री यादवको ठाडो निर्देशनमा ती कर्मचारीहरूको सरुवा गरिएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : खानेपानीमा बेथिति शृङ्खला –३ : न्याय माग्ने कर्मचारीको नै सरुवा, जिल्लादेखि केन्द्रसम्मको सेटिङ !

यो शृङ्खला क्रमिक रूपमा चलिरह्यो । यही बीचमा निमित्त आयोजना प्रमुख साहले १३ दिनमै डेढ लाखको इन्धनको बील आएको समाचार ब्रेक गरेको थियो । सोही विषयमा दुई तह मुनीका निमित्त आयोजना प्रमुख बनाएर पठाएको बढ्दो अनियमितताबारे सोध्न खोज्दा मन्त्री यादवले आयोजनामा जाने कर्मचारी नपाएको र तपाईँहरू नै खोजिदिनुस् भन्दै ठाडो जवाफ दिँदै साहको बचाउ गरेका थिए । 

सम्बन्धित समाचार : खानेपानी बेथिति शृङ्खला–४ : मन्त्री यादवको संरक्षणमा निमित्तले १३ दिनमै सकाए डेढ लाखको इन्धन !

तर जब करोडौँ रकम उपभोक्ता समितिमार्फत मन्त्रीका मान्छेलाई दिँदा सिधै अख्तियार जानुपर्ने भन्दै निमित्त आयोजना प्रमुख साह हच्किए तब मन्त्रीसँगको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको मन्त्रालयका विशेष स्रोतले बतायो । 

निमित्त आयोजना प्रमुख साहको नियुक्ति देखि सरुवा र आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार कटौतीसम्मका सरकारी पत्रहरूले नै घटनाक्रमलाई पुष्टि गर्दछ । 

निमित्त आयोजना प्रमुख साहको नियुक्तिदेखि सरुवा र अधिकार कटौतीसम्मका विषयमा मन्त्री यादव र सचिव प्रमीला देवी शाक्य बज्राचार्यसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा दुवैले फोन उठाएनन् । 

खानेपानी मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूमा खरिद तथा निर्माणका कार्यहरूमा चरम अनियमितता भइरहेको प्रशासनलाई प्राप्त विवरणहरूबाट देखिन्छ । तोकिए अनुशारको मापदण्ड अनुसार नै काम गर्दा पनि चार लाखको हाराहारी लागत लाग्ने डिपबोरिङ १० लाखमा गरिँदै आएको र उपभोक्ताका नाममा बिचौलियामार्फत मोटो कमिसन असुल्ने काम भई रहेको विभागका एक अधिकारीले प्रशासनलाई जानकारी दिए । जनकपुर मात्रै होइन, अन्य आयोजनाहरुमासमेत यसैगरी काम भइरहेको ती अधिकारीको भनाई छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस