५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नाबालिग जोडीको सहमतिमा भएको सम्बन्ध जबरजस्ती करणी नहुने अदालतको ठहर

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रेम सम्बन्ध रहेको जोडीले आपसमा सहमतिबाट करणी गर्छन् भने नाबालिका भए पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मान्न नहुने अदालतले आदेश दिएको छ । 

उच्च अदालत विराटनगर अन्तरगत रहेको इलाम इजलासले झापा जिल्ला अदालतको आदेशले कारागार कार्यालय झापामा थुनामा रहेका गोपाल अधिकारी प्रतिवादी रहेको मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको हो ।

पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका १ स्थायी घर भई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका १ टायमलेस होटलमा काम गरिरहेका २१ वर्षीय अधिकारी विरुद्ध सांकेतिक नाम ‘र-३-०७८-०७९’को जाहेरीमा नेपाल सरकार बादी रहेको मुद्दामा न्यायाधीश किरणकुमार पोखरेल र रेखा थापाको संयुक्त इजलासले केही दिन अघि यस्तो आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘मिसिल संलग्न सम्पूर्ण प्रमाणबाट पीडित र प्रतिवादीबिच प्रेम सम्बन्ध रहेको तथ्यमा विवाद देखिएन । यसरी प्रेम सम्बन्ध रहेको दुई प्रेमिल जोडीले आपसमा सहमतिद्वारा करणी गर्छन भने त्यसलाई जबरजस्ती मान्न मिल्दैन । न्याय सम्पादनको क्रममा पीडितको उमेरलाई सुक्षमताका साथ हेरिनुपर्छ त्यसका बाबजुद सदैव पीडितको उमेरलाई हेरेर नै पीडितलाई प्रलोभनमा पारि प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको निक्यौल गर्न न्यायोचित हुँदैन अर्थात प्रस्तुत मुद्दामा पीडितको उमेर १७ वर्ष भए पनि प्रतिवादीले पीडितलाई अनुचित प्रभावमा पारि जबरजस्ती करणी गरेको देखिएन ।’

उनीहरू बिचको प्रेम सम्बन्धका आधारमा आपसी सहमतिमा करणी लिनदिन गरेको कार्यलाई पीडितको उमेरलाई मात्र आधार मानी उनीहरू प्रेम सम्बन्धमा रही आपसी सहमतिमा करणी लिनु दिनु गरेको कार्यलाई अपराधिकरण गर्न न्यायको हिसाबले उपयुक्त नदखिएको फैसलामा भनिएको छ । प्रतिवादीलाई अभियोग दाबी बमोजिमको कसुर ठहर गरी सजाय गरेको सुरु फैसला कानून सम्मत नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस