३ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विशेषको फैसला विरुद्ध आयोग सर्वोच्चमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर चित्त नबुझेको भन्दै मंगलवार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । 

आयोगले साविक प्रदेश नं ५ (लुम्बिनी प्रदेश) को कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव वैकुण्ठ अधिकारीविरुद्ध रु. ४३ लाख ३७ हजार पाँच सय बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार कृषि विकास कार्यक्रमतर्फ कृषि यान्त्रीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम मिनिटिलर खरिद नगरी कम गुणस्तरको खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेष अदालतले २०८० चैत १९ गते फैसला गरेको थियो । 

यस्तै, आयोगले तत्कालीन प्रदेश सचिव अधिकारी समेतका प्रतिवादी र सामान आपूर्तिकर्ता विरुद्ध रु. एक करोड ३१ लाख ६० हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले सो मुद्दामा २०८१ वैशाख ३१ गते फैसला गरेको थियो । सो फैसला चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस