काठमाडौँ । संघीयता र संसदीय अभ्यासलाई केन्द्रमा राखेर सातै प्रदेशका उपसभामुखको सम्मेलन बुधबारदेखि धनुषाको लालगढमा सुरु भएको छ ।

मधेश प्रदेश सभा सचिवालयद्वारा आयोजित तीन दिने सम्मेलनमा उपसभामुखहरूको भूमिकासँगै नीतिगत सुधारका विषयमा गहन छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ ।

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले संघीयताको उपलब्धिहरूलाई आम जनसमक्ष प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न नसकिएकोमा बताए। उनले भने, “संघीयता कार्यान्वयन भएको सात-आठ वर्ष बितिसक्यो । यस अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रमा थुप्रै काम भएका छन् । तर तिनलाई प्रचार गर्न सकेनौँ ।”

मुख्यमन्त्री सिंहले संघीयताको जननीको रहेको बताउँदै उनले नेपाललाई आफ्नै पहिचानमा चिनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले थप्दै भने, “हामी नेपाललाई विशुद्ध रूपमा नेपाल बनाउनुपर्छ । हाम्रो देशमा बुद्ध, सीता र पशुपतिनाथ छन् । प्राकृतिक पर्वत र सम्पदाहरू छन् जसलाई प्रवर्धन गर्न सके पर्यटनमार्फत देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सकिन्छ ।”

मुख्यमन्त्री सिंहले सांसदहरूको प्रमुख भूमिका कानुन निर्माण हो भन्ने विषयमा जनचेतना अभाव रहेको पनि उल्लेख गरे । उनले सडक, पुल र अस्पतालका विषयलाई लिएर जनताले गुनासो त सुनाउँछन् तर एक जनाले पनि सांसदहरूले कति वटा कानुन बनाए भनेर सोध्दैन भन्दै प्रश्न गरे ।

सम्मेलनमा मधेश प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संसदीय अभ्यासको निरन्तरतामाथि प्रकाश पार्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबभन्दा उत्कृष्ट शासन प्रणालीको रूपमा व्याख्या गरे । उनले विधेयक निर्माण, परीक्षण, निरीक्षण र संसदीय निगरानीलाई संस्थागत गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए ।

सभामुख मण्डलले वर्तमान संविधान गतिशील दस्ताबेज भएको र त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताउँदै उनले संविधान फेर्ने प्रवृत्ति राज्य सत्ता अस्थिरताको प्रमुख कारण भएकाले त्यसलाई निषेध गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभा उपसभामुख इन्द्रेणी राना, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे र उमिला अर्याल, प्रदेश उपसभामुखहरू बबिताकुमारी राउत (मधेश), सुजना दंगाल (कोशी), अमरसा चापागाईं (बागमती), बिनाकुमारी थापा (गण्डकी), मनेका खाँड केसी (लुम्बिनी), यशोदा न्यौपाने (कर्णाली), र कौशिला देवी चौधरी (सुदूरपश्चिम) सहभागी छन् ।

कार्यक्रममा संविधानविद् तथा प्रशासन विज्ञ काशीशरण दहालले पनि संसदीय अभ्यास र संघीयता सुदृढीकरणका लागि आवश्यक विधि संरचनाबारे प्रस्तुति दिए । सम्मेलनमा उपसभामुखहरूबिच अनुभव आदानप्रदानसँगै भविष्यका सुधारात्मक सुझावहरू प्रस्तुत गरिने छ ।

संसदीय अभ्यास सुदृढ गर्न आयोजित यो सम्मेलनलाई संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण पहलको रूपमा हेरिएको प्रशासन विज्ञ दाहालले बताएका छन् ।