६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीको मागलाई बजेटमा सम्बोधन गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णालीका सामाजिक विकास मन्त्री धनश्याम भण्डारीले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (स्वयंसेवी)को मागलाई बजेटमा सम्बोधन गरिने बताएका छन् । सेवाको कदर हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

बिहीबार मन्त्री भण्डारीलाई माग तथा सुझाव पेस गर्न पुगेका नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघमा आबद्ध सुर्खेतस्थित स्वयंसेवीहरूसँग छलफल गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य उपचार तथा प्रवर्द्धनमा स्वयंसेवीहरूको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताए ।

‘राज्यका निकायबाट कदर हुन नसकेको बारेमा म जानकार भएको छु,’ उनले भने,‘ त्यसका लागि संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा आयोजित विषयगत समितिको बैठकमा मेरो प्रस्तावमा कार्यविधि संशोधन गर्नेबारे छलफल भएको छ । कार्यविधि संशोधन भई कार्यान्वयनमा आएपछि न्यूनतम् पारिश्रमिक र थप सहुलियत प्राप्त हुने विश्वास छ ।’

मन्त्री भण्डारीले कर्णाली प्रदेशस्थित स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा स्वयंसेवीलाई सहभागिता गराउँदा न्यूनतम् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको समेत जानकारी दिए ।

स्वयंसेवीहरुले ६० वर्ष उमेर पुगेका स्वयंसेवीहरूको जीवनलाई टेवा दिन प्रतिवर्षको ३० हजारको दरले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्षमता अभिवृद्धिका लागि समयसापेक्ष तालिमको व्यवस्था, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गरी कोषमा रकम जम्मा गरिदिनुपर्ने, चाडपर्व खर्चबापत २० हजार बराबरको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, मासिक प्रतिवेदनबापत सात हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका माग तथा सुझाव पेस गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस