काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले ऐन जारी गर्ने विश्वासिलो आधार सरकारले नदिएकाले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।
महासंघको आज बसेको बैठकले आन्दोलनलाई थप व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले बताइन् ।
‘ऐन जारी गर्ने सुनिश्चतता खोजेका हौँ । सरकारबाट विश्वासिलो अपेक्षा राखेका थियौँ तर भएन,’ उनले भनिन्, ‘आन्दोलनलाई सरकारले जिम्मेवार भएर हेरेको पाइएको छैन ।’
सरकारले १२ वैशाखमा संसदको बर्खे अधिवेशन बोलाए पनि सभामुख देवराज घिमिरेबाट फरक कुरा आएकाले महासंघ विश्वस्त हुन नसकेको हो ।
‘सभामुखले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । यो अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक टेबल गर्न नसकिने कुरा आयो,’ पराजुलीले भनिन्, ‘१२ गते वर्षे अधिवेशन बोलाउनु भयो । ६-७ गते नै बोलाउन सकिन्थ्यो । यसले सरकार जिम्मेवार नभएको देखाउँछ ।’
शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधाको विषय मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने भने पनि सरकारले सर्त राखेकाले सहमत हुन नसकेको उनले बताइन् ।
‘क्याबिनेटले गर्ने निर्णयमा मन्त्रालय तयार भएको हो । तर सर्त राखियो । निर्सत हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय गरेमा आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सकिन्छ,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमा सर्त होइन निसर्त हुनुपर्यो ।’
आन्दोलन छोडे मात्र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने सर्त मन्त्रालयले राखेको गुनासो शिक्षकहरूको छ ।
‘सरकारले रित्तै घर फर्काउन खोजेको छ । अब झन् ७७ जिल्लाबाट शिक्षकहरू काठमाडौं आउनुहुन्छ । विद्यालयमा कोही पनि रहनु हुन्न । सरकारले थाम्न सक्दैन,’उनले भनिन् ।
शिक्षकहरूले काठमाडौँमा आन्दोलन थालेको १६ दिन बित्यो तर सहमति हुन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
