काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कम्प्युटर अधिकृतलाई प्रशासनिक सेवामा समायोजन गर्ने यसअघिको आदेश पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ। न्यायाधीश त्रय डा. कुमार चूडाल, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बिहीबार उक्त आदेश पुनरवलोकनका लागि अनुमति प्रदान गरेको हो।

सर्वोच्चले २०८१ असोज २ मा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासबाट कम्प्युटर अधिकृतलाई प्रशासनिक सेवामा समायोजन गरी उपसचिवमा बढुवा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशको कार्यान्वयनले प्रशासनिक सेवामा जटिलता निम्त्याउने र गलत नजिर स्थापित हुने भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो।

आदेश कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव मीरा आचार्यको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले उक्त आदेश अव्यवहारिक रहेको र प्रशासनिक सेवामा ठुलो जटिलता सिर्जना गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै पुनरवलोकनका लागि सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावका आधारमा सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। बिहीबार भएको सुनुवाइमा पूर्ण इजलासले पुनरवलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।

यसअघि, २०७५ चैत १८ मा ८७ जना कम्प्युटर अधिकृतले प्रशासनिक सेवाको उपसचिवमा बढुवा हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चको असोज २ को आदेशले करिब ६०० कम्प्युटर अधिकृतलाई उपसचिवमा बढुवाको बाटो खोल्ने निवेदकहरूको दाबी थियो। तर, प्रशासनिक कर्मचारीहरूले यसले सेवा विशिष्टीकरण र वृत्ति विकासमा समस्या ल्याउने भन्दै विरोध जनाएका थिए।

यसअघि २०८१ पुस २३ मा प्रशासन सिंहदरबार ब्युरोले प्रकाशित गरेको समाचारमा उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि गठित समितिले चार वटा सुझाव दिएको थियो । जसमा समितिले पुनरावलोकन प्रक्रिया, नियमावली संशोधन, कानुनी संशोधन र योग्यता मूल्याङ्कनको सिफारिस गरेको थियो। जसमध्ये मन्त्रालयले पुनरावलोकनको प्रक्रियालाई अँगालेको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : कम्प्युटर अधिकृतलाई प्रशासनमा समायोजन गर्ने आदेश कार्यान्वयनका लागि गठित समितिले दियो चार सुझाव

निजामती सेवाका कर्मचारीहरूले प्रशासन सेवालाई अन्य सेवाहरूको ‘थुपार्ने थैलो’ बनाइएको भन्दै विभिन्न सेवाहरूको स्पष्ट विशिष्टीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएका थिए । 

यससँगै यो विषयमा अब थप बहस र छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। विगतमा सरकारले केही फैसलामा पुनरवलोकनमा नजाने वा गए पनि पुनरवलोकनको अनुमति कमै प्राप्त गर्ने गरेको सन्दर्भमा यो कदमलाई प्रभावकारी मानिएको छ।