७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तह कर्मचारी सञ्जालद्वारा मुख्य सचिवको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि, आन्दोलनको घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै शान्तिपूर्ण र चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। सञ्जालले मुख्य सचिवको अभिव्यक्तिले स्थानीय तह र प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पारेको महसुस गरेको छ। साथै, नेपाल सरकारसँग २७ असोज २०८० मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र संघीय निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीका माग समावेश नभएको गुनासो सञ्जालको छ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई नागरिकको नजिकको सरकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यी तहका कर्मचारीले सहज र सरल सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। तर, उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न र माग सम्बोधन गर्न सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको सञ्जालको भनाइ छ। सञ्जालले सरकार र तत्कालीन स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयक अगाडि बढाउँदा स्थानीय तहका कर्मचारीका प्रस्ताव र मागलाई समावेश नगरेकोमा सञ्जालले आपत्ति जनाएको छ। समितिको उदासीनता र सरकारको बेवास्ताका कारण सञ्जालले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटो रोजेको हो।

आन्दोलनको पहिलो चरणमा, ७ वैशाख २०८२ मा देशभरका ७५३ स्थानीय तहका प्रमुखमार्फत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री र मुख्य सचिवलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाइने छ। यो पत्रमा २७ असोज २०८० को सम्झौता र संशोधन प्रस्तावका मागलाई विधेयकमा समेटेर तत्काल ऐन जारी गर्न अनुरोध गरिनेछ। साथै, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघलाई माग समावेश गर्न सहयोगका लागि आग्रह गरिनेछ।

दोस्रो चरणमा, ८ वैशाख २०८२ मा सञ्जालको केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारी र अन्य प्रदेशका उपलब्ध कर्मचारी काठमाडौँमा भेला भएर दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन्। सोही दिन देशभरका स्थानीय तहमा कर्मचारीले कालो पट्टी बाँधेर काम गर्नेछन्। तेस्रो चरणमा, यदि माग सम्बोधन नभएमा १२ वैशाख २०८२ मा काठमाडौँमा केन्द्रीकृत आन्दोलन र देशभरका स्थानीय तहमा पेन डाउन कार्यक्रम गरिने सञ्जालले जनाएको छ।

सञ्जालले सरकारसँग रचनात्मक संवादमार्फत समस्याको समाधान खोज्न चाहेको र आफ्ना मागप्रति गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस