शिक्षक सडकमा, स्कुल बन्द, विद्यार्थीको भविष्य अधरमा! शिक्षा ऐनको आडमा आन्दोलन कि सुविधाको खेल ?

काठमाडौँ । देशभरका शिक्षक यति बेला आफ्नो सुविधा बढोत्तरीको माग राखेर संघीय राजधानी काठमाडौँमा ओइरिएका छन् । उनीहरू आफ्नो बढुवा १०/१० वर्षमा हुनुपर्ने, शिक्षा अनिवार्य, निःशुल्क र एउटै प्रकारको हुनुपर्ने, निजामती सो सरहको ग्रेड मिलान हुनुपर्ने, राहत , गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षकलाई युग सुहाउँदो तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राज्यकोबाट तलब भत्ता खाने सबै तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारीहरूका सन्तानलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी र सामुदायिक विद्यालयमा पढाइमा हुने शिक्षालाई एउटै बनाउनु पर्नेलगायत माग राखेर धर्नामा छन् ।

विद्यालय शिक्षा ऐन माग गर्दै राजधानीमा शिक्षकहरूको आन्दोलन सुरु भएको आज १८ दिन पुगेको छ ।  नेपाल शिक्षक संघको आह्वानमा भएको आन्दोलन स्थगित गर्न सरकारले पटक पटक आह्वान गरे पनि त्यसको अस्वीकार गर्दै निरन्तरता दिइएको हो । शिक्षकहरूले उधारो सहमति नमान्ने भन्दै ऐन जारी भएपछि मात्रै विद्यालय फर्किने अडान लिएका छन् ।

यती मात्र होइन उनीहरूको प्रदर्शनका कारण माइतीघर–बबरमहल सडकमा यातायात सेवा ठप्प छ । उनीहरूले पूरै सडक ढाकेर प्रदर्शन गरिरहेकाले यातायात सेवा प्रभावित भएको छ । यसले गर्दा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको छ ।  मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयबाट सम्बोधन गर्न सकिने शिक्षकका मागका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ७ बुँदे प्रस्ताव तयार गरे पनि नेपाल शिक्षक महासंघले असहमति जनाउँदै आएको छ । उनीहरूले आन्दोलनलाई पहिलाभन्दा थप सशक्त बनाउँदै लगेका छन् ।

यातायात मजदुर-व्यवसायीको रोजीरोटी ठप्प
आन्दोलनको कारण सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध भएको छ । यसले गर्दा यातायात मजदुर–व्यवसायीको रोजीरोटी ठप्प भएको छ । सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघले अवरुद्ध सडक सुचारु गरिदिन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

२० चैतदेखि आइतबारसम्मको निरन्तर सडक अवरोधबाट यातायात क्षेत्रमा पर्ने बैंक किस्ता, कर राजश्व, बिमा, कर्मचारी, मजदुरलगायत माथिको आर्थिक हानी नोक्सानी भएको महासंघको गुनासो छ ।

त्यस्तै राजधानीका मुख्य सडक नै आन्दोलनको रण मैदान बनाई रहँदा र विगतका दिनहरूमा जुनसुकै पक्षबाट आन्दोलन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर यातायात क्षेत्रमा पर्ने गएको, देशको राजधानीको केन्द्र विन्दुमा हुने यस्ता महिनौँका गतिविधिले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय जगतमा जाने नकारात्मक सन्देश सँगसँगै बाटो प्रयोगकर्ता आम नागरिक सर्वसाधारण र सिंगो यातायात तथा अन्य व्यवसायमा असहज परेको भन्दै महासंघले यसअघि विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेको थियो ।

साथै सहज सडक सुचारु गराई यातायात क्षेत्रका व्यवसायी, मजदुर, कर्मचारी तथा आम उपभोक्ताहरूको आक्रोशलाई मध्य नजर गरी यातायात सञ्चालनमा सहजीकरण गराइदिन अपिल गरेको महासंघका महासचिव भरत नेपालले बताए ।

उपत्यकासहित देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द
अहिले शिक्षकहरू १८ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा छन् । शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जारी आन्दोलन थप आक्रामक हुँदै गइरहेको छ । जसको प्रभाव उपत्यका सहित देशभरको सामुदायिक विद्यालयमा परेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरु भए पनि भर्ना कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन । कतिपय विद्यालयमा बिद्यार्थीहरुको भर्ना लिए पनि पढाइ भने सुचारु हुन सकेको छैन । काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरमा बस्ने एक स्थानीय भन्छिन्, “सरकारी स्कुलमा पठाउने मास्टर साबहरु आफ्ना बालबालिकाहरूलाई निजी विद्यालयमा पढाएर सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीको भविष्यमा खेलबाड गरिरहेका छन् ।” उनले थपिन, “उनीहरू बिहानै आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा छोडेर आन्दोलन गर्न जान्छन् ।”

यता महासङ्घले जिल्ला जिल्लाबाट आन्दोलनमा सहभागी हुन शिक्षक कर्मचारीलाई काठमाडौँ आउन उर्दी नै जारी गरेको छ । महासंघमा आबद्ध भएकाहरूले आन्दोलनमा सहभागी नहुने, विद्यालय सञ्चालन गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूमाथि निगरानी समेत गरेको हुनाले अहिले विद्यालयहरू पूर्णरुपमा बन्द भएका छन् । सरकारले आफ्ना माग पुरा नगरे आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाइने शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी भएका एक शिक्षकले बताए । उनले भने, “जबसम्म सरकारले ऐन जारी गर्दैन तबसम्म हामी विद्यालयमा पढाउन जाँदैनौँ ।”

कक्षा १२ को परीक्षा रोकिने
शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा रोकिने सम्भावना बढेको छ । वैशाख ११ गतेदेखि वार्षिक परीक्षा हुँदैछ । तर, शिक्षक कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण उक्त मितिमा परीक्षा हुने वा नहुनेमा अन्योल देखिएको छ । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले शिक्षकहरू नै सहभागी नहुने भएपछि परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने बताए । “शिक्षकहरू नै नभएपछि परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? अहिलेसम्म उहाँहरूको समस्या समाधान भएर परीक्षामा आउनुहुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ,” अध्यक्ष शर्माले भने । 

यस्तै बोर्डले परीक्षामा सहभागी हुन शिक्षकहरूलाई अनुरोध समेत गरेको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डले परीक्षामा सहभागी भएर परीक्षालाई सफल पार्न अनुरोध गरेको हो । आफ्ना पेसागत हकहित र सुरक्षा सँगसँगै आफ्ना आज्ञापालक विद्यार्थीको भविष्य एवम् प्राथमिकताको संवेदनशील पक्षलाई आत्मसात् गर्दै पेसागत उत्तरदायित्वकै रूपमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा खटिन शिक्षकहरूमा अनुरोध गरेको हो ।

ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने महासंघको अडान
महासंघले सरकारबाट पटक-पटक उधारो आश्वासन पाउँदै आएको भन्दै शिक्षक महासंघले भने शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने जनाएको छ । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको महासंघले आन्दोलन निर्णायक मोडमा पुगेको भन्दै थप शिक्षक कर्मचारीहरूलाई काठमाडौँ केन्द्रित भएर आन्दोलन चर्काउन आह्वान गरेको छ ।

विद्यालयमा हडताल गरेर शिक्षक कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा सरकारी विद्यालयहरूमा नयाँ भर्ना अभियान रोकिएको छ । वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, एसइईको उत्तर पुस्तिका परीक्षण लगायतका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि पनि प्रभावित भएको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसइईको नतिजा असार पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि अहिलेसम्म उत्तर पुस्तिका परीक्षण सुरु नै नभएकाले नतिजा सार्वजनिक ढिलो हुने सम्भावना छ ।

शिक्षकहरूले विगतमा पनि यस्तै सडक आन्दोलन गरेको स्मरण गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले आन्दोलनरत शिक्षक महासंघसँग सरकारले २०८० असोजमा सहमति नै गरेको बताए । तर सरकारले शिक्षकहरूका मागको सुनुवाइ नगरेको उनको भनाइ  छ ।

सुवेदीले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता सरकारले नगरेसम्म आन्दोलनलाई अझै सशक्त पार्ने बताए । उनले वार्ता र सहमति २०८० असोजमै भएको भन्दै उक्त सहमति सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

शिक्षा ऐन :आन्दोलनको मूल जड कि बहानाको माध्यम?
शिक्षकहरूद्वारा माग गरिएको विद्यालय शिक्षा ऐन वस्तुत: शिक्षा प्रणालीलाई संघीय ढाँचामा पुनः संरचना गर्न आवश्यक विधेयक हो । शिक्षकहरूको भनाइ छ–शिक्षा ऐन विना विद्यालय सञ्चालनमै अन्योल छ, अधिकार स्पष्ट छैन र शिक्षकमाथिको व्यवस्थापनमा एकरूपता छैन । तर प्रश्न उठ्छ–के शिक्षा ऐन नहुनु नै आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो कारण हो त ? वा, यो ऐनका नाममा अन्य सुविधाका मुद्दा अघि सारेर दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति मात्र हो ?

यस आन्दोलनले धेरै गम्भीर प्रश्नहरू पनि जन्माएको छ । पहिलो–जब शिक्षकहरू सडकमा छन्, विद्यार्थीहरू कहाँ छन? दोस्रो–जब भर्ना अभियान ठप्प छ, बालबालिकाहरूको शैक्षिक भविष्यको जिम्मा कसले लिने? तेस्रो–शिक्षकहरू संविधान विपरीत ‘स्थानीय तहअन्तर्गत बस्न सक्दैनौँ’ भन्छन् भने त्यो असहमति समाधानको बाटो कस्तो हुन सक्छ?

शिक्षकहरूले स्थानीय सरकार मातहत बस्दा आफूहरूको व्यवस्थापनमा समस्या भएको, राजनीतिमा प्रयोग गरिएको र सेवा सर्तमा अन्याय भएको गुनासो गरेका छन् । तर संविधानमा स्थानीय तहलाई शिक्षा क्षेत्रको अधिकार सुम्पिएको अवस्थामा संघीय सरकारसँग मात्रै संवाद गरेर समाधान हुने कुरा छैन । यसले आन्दोलनलाई संवैधानिक बहससम्म पनि पुर्‍याएको छ ।

अन्ततः, कसले उठाउने शिक्षा सुधारको झण्डा ?
शिक्षकहरूको आन्दोलनले बडो बलियो सन्देश दिएको छ–शिक्षा प्रणालीको आधारभूत संरचना अझै अधुरो छ। तर जब गुणस्तरबारे मौनता छ, त्यो आन्दोलनको गम्भीरता घटाउँछ। शिक्षा ऐन ल्याएर मात्रै शिक्षा सुध्रन्छ? शिक्षकको आत्मसन्तुष्टिलाई मात्र केन्द्रमा राखेर देशको सम्पूर्ण शैक्षिक विकास सम्भव हुन्छ?

सवाल यहीँ छ–अब कसले उठाउने शिक्षा सुधारको झण्डा? के सरकारले शिक्षा ऐनमार्फत नीति स्पष्ट गर्छ? के शिक्षकहरूले आन्दोलनसँगै गुणस्तरीय शिक्षाको खाका पनि सार्वजनिक गर्छन्?

यो आन्दोलन समाधानको दिशामा मोडिन्छ या शिक्षालाई थप अन्योलमा डुबाउँछ–अबको दिनहरूले देखाउनेछन् । तर यथार्थ यही हो–जब शिक्षक सडकमा हुन्छन्, पाठशाला बन्द हुन्छ। र जब पाठशाला बन्द हुन्छ, राष्ट्रको भविष्य रोकिएको हुन्छ । अब आवश्यक छ–शिक्षक, सरकार र समाजबीचको साझा सहमति ।

शिक्षक आन्दोलनले अहिले धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ । एकातिर देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द छन् । भने अर्को तर्फ शिक्षकहरू राजधानीमा प्रदर्शन गर्न व्यस्त छन् । यसले धेरै अन्यौलता सिर्जना गरेको छ । कक्षा १२ को परीक्षामा समेत यसले असर पारेको छ ।