काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहमति जुटाएर पास गर्ने तयारी भइरहेका बेला राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।

निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानका कर्मचारीसहितले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर आफूहरूले उठाएका माग पूरा नभएसम्मका सेवा प्रवाह रोक्ने चेतावनीसहित आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।

कर्मचारीहरूले वर्तमान सन्दर्भमा एकातिर सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको जन गुनासोसमेत गरिएको छ ।१८/२० वर्षसम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, कमजोर सेवाको सुरक्षा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समेत विभेद, समायोजनबाट सिर्जित समस्या अन्तर प्रदेश सरुवाको अभाव अपारदर्शी सरुवा प्रणाली तथा न्यून सेवा सुविधालगायतका कारण कर्मचारीहरूको मनोबल अत्यन्तै कमजोर भएको उनीहरूको भनाइ छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेको साविक नि.से. ऐन, २०४९ बमोजिमको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्दै रा।प। तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, उपसचिव/सहसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि साबिकको व्यवस्थाबमोजिम ५ वर्ष ७ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने र खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली (प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेशभित्र स्वचालित सरुवा प्रणाली र अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था) लागु गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी को परिभाषामा समेट्नुपर्ने, समायोजन पुनरावलोकन तथा समायोजित कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय कानुनले प्रदान गरेका पेन्सनसमेतका सेवा सुविधालाई मान्यता दिनुपर्ने, प्राविधिक कर्मचारीको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने, श्रेणीविहीन पदमा तह संख्या थप गरी तह वृद्धि गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई समुचित व्यवस्थापन एवम् आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन्।

उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको आकलन गरी आन्दोलनको अवस्था सिर्जना हुन नदिन लागि माग सम्बोधनमा संवेदनशील भई आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।