१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजामती विधेयकमा माओवादीले राख्यो तीन बुँदे असहमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा नेकपा माओवादी केन्द्रले तीन बुँदे असहमति राखेको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले असहमति जनाएका हुन् ।

उनले कुलिङ पिरियड अतिरिक्त सचिव र भेटेरिनरीको तहका विषयमा असहमति राखेका हुन् ।

हाल कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्ने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको छ । यसमा असहमति राख्दै पाण्डेले कुलिङ पिरियड कम्तीमा दुई वर्ष राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

यसैगरी सचिव र सहसचिवको संख्या यथावत राखेर अतिरिक्त सचिवको थप पद सिर्जना गर्ने प्रयास भएको भनेर पनि पाण्डेले असहमति राखेका छन् ।

‘अतिरिक्त सचिव राख्न आवश्यक छैन,’ पाण्डेले भने । यदि सचिव र सहसचिवको संख्या घटाउँदाको अवस्थामा भने अतिरिक्त सचिवको विषयमा छलफल गर्न सकिने धारणा छ ।

पाण्डेले भेटेरिनरीमा ८ औँ तह राख्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकबाट आज संघीय निजामती सेवा विधेयक पास गर्ने तयारी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस