काठमाडौँ । नेपाल सरकारले देशको शासकीय प्रणालीलाई समयानुकूल, चुस्त, दक्ष, र जनमुखी बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको छ । यो आयोगले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्दै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा ठोस योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालको शासकीय संरचनालाई विश्व परिवेश अनुरूप परिवर्तन गरी जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न यो आयोग एक महत्त्वपूर्ण कदम हुने बताइएको छ ।
नेपालले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तनमार्फत लोकतन्त्र, विकास र समृद्धिप्रतिको जनताको अभिलाषा व्यक्त गर्दै आएको छ । २०७२ को संविधानमार्फत स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले यी उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने आधार प्रदान गरेको छ । तर, परिवर्तित राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सन्दर्भमा जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सार्वजनिक प्रशासनलाई समयसापेक्ष सुधार र परिष्करण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
केन्द्रीकृत शासनबाट संघीय शासनमा रूपान्तरणसँगै प्रशासनिक संरचना र सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । न्यून पूँजीगत खर्च, बढ्दो व्यापार घाटा, समस्याग्रस्त सार्वजनिक संस्थान, वैदेशिक रोजगारी र उच्च शिक्षाको नाममा लाखौं युवाको पलायन जस्ता चुनौतीहरूले शासकीय सुधारको अपरिहार्यता उजागर गरेका छन् । साथै, विश्वव्यापी रूपमा सञ्जालीकृत शासन, गैरराज्य पात्रहरूको प्रभाव र सूचना प्रविधिको बढ्दो उपयोगले परम्परागत शासकीय सोच र संरचनामा नवीन दृष्टिकोणको माग गरेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा यो आयोगले शासकीय प्रणालीको पुनर्संरचना र सुधारको मार्गचित्र तय गर्ने उद्देश्य राखेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।
आयोगको औचित्य
नेपालको शासकीय प्रणालीले सामना गर्नुपरेका आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरूले सुधारको आवश्यकता प्रष्ट पारेको छ । विश्व परिवेशमा सन् २००८ को वित्तीय संकटले उदार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तमाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो, जसले शासकीय नियमनको कमजोरीलाई उजागर गरेको थियो । नेपालमा पनि लामो समयदेखि देखिएका आर्थिक–सामाजिक समस्याहरू जस्तै विकास आयोजनाको ढिलासुस्ती, सार्वजनिक संस्थानको अक्षमता, र भ्रष्टाचारले शासकीय प्रणालीमा सुधारको खाँचो देखाएको छ ।
आयोगले तीन तहका सरकारबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको संवैधानिक सिद्धान्तलाई प्रभावकारी बनाउन, सेवा प्रवाहलाई जनताको नजिक पुर्याउन र प्रविधिको उपयोग बढाउन जोड दिनेछ । साथै, शासकीय प्रक्रियामा गैरराज्य पात्रहरूको प्रभावलाई समेत समायोजन गरी नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र समावेशी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोगको संरचना
उच्चस्तरीय शासकीय सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन् । जसमा,
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री
गृहमन्त्री
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष
मुख्यसचिव
प्रधानमन्त्रीले तोकेका शासकीय सुधार विज्ञ (दुई जना महिला सहित तीन जना)
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि
प्रधानमन्त्रीले तोकेको राजनीतिक दलको वरिष्ठ सदस्य
सदस्य–सचिव: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (शासकीय मामिला)
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ, जसमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरू समावेश छन् । प्रत्येक मन्त्रालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा शासकीय सुधार एकाइ गठन हुनेछ, जसले सूचना र तथ्यांक संकलनमा सहयोग गर्नेछ ।
आयोगको कार्यक्षेत्र
आयोगले ६ महिनाभित्र निम्नलिखित विषयमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ :
सार्वजनिक सेवा प्रवाह: सेवालाई सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झन्झटमुक्त बनाउने ।
प्रशासनिक संरचना: भौतिक र मानवीय संरचना, कार्यविधि, र प्रविधिलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने।
निर्णय प्रक्रिया: छिटो, छरितो, र नतिजामूलक बनाउने ।
अन्तर–समन्वय: तहगत र निकायगत दोहोरोपना हटाई समन्वय सुदृढ गर्ने ।
संघीयता कार्यान्वयन: निजामती, सुरक्षा निकाय, र सार्वजनिक संस्थानको संरचना र कानूनमा सुधार ।
सुशासन: सुशासनसम्बन्धी ऐन–कानून परिमार्जन ।
निजामती सेवा: कर्मचारीको मनोबल, उत्तरदायित्व र व्यावसायिकता वृद्धि ।
तालिम: तालिमलाई समावेशी, प्रभावकारी, र नतिजामूलक बनाउने ।
नवप्रवर्तन: सूचना प्रविधि र नयाँ व्यवस्थापन मोडेलको उपयोग ।
आर्थिक सुधार: पूँजीगत खर्च वृद्धि र अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती ।
विकास आयोजना: तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गर्ने नीतिगत र कानूनी सुधार ।
व्यावसायिकता: प्रशासनलाई दबाबमुक्त र व्यावसायिक बनाउने ।
प्रशासन–राजनीति सम्बन्ध: कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्ने ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध: शून्य सहनशीलता नीति कार्यान्वयन ।
अन्य: आयोगले उपयुक्त ठानेका विषयहरू ।
कार्यविधि
आयोगले विगतका प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनहरूको अध्ययन, सरोकारवालाहरूसँग छलफल, प्रश्नावली, अन्तर्वार्ता र समूह छलफल, सन्दर्भ सामग्रीको विश्लेषण र स्थलगत भ्रमण, विषयगत कार्यदल गठन र गोष्ठी आयोजना तथा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत नागरिकको राय संकलनका माध्यमबाट सुझाव संकलन गर्ने छ ।
अपेक्षित प्रभाव
यो आयोगले नेपालको शासकीय प्रणालीमा दीर्घकालीन र आमूल परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, तीन तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्न र सुशासनमार्फत जनताको विश्वास आर्जन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। पूँजीगत खर्च वृद्धि, विकास आयोजनाको समयमै सम्पन्नता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगको सुझावले ठोस योगदान दिने विश्वास गरिएको छ । साथै, निजामती सेवालाई व्यावसायिक र उच्च मनोबलयुक्त बनाउन यो आयोगले मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ ।
कार्यान्वयन र बजेट
आयोगको सिफारिसलाई क्रमश: कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन समिति सक्रिय रहनेछ । आयोग र समितिको बजेट अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ। आयोगको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनेछ, र आवश्यक जनशक्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्था गर्नेछ। आयोगले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा अन्तरिम सुझाव पेश गर्न सक्नेछ, जसले सुधार प्रक्रियालाई तीव्रता दिनेछ ।
निष्कर्ष
उच्चस्तरीय शासकीय सुधार सुझाव आयोग नेपालको शासकीय प्रणालीलाई २१औँ शताब्दीको आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक अवसरका लिइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित यो आयोगले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मार्गमा नेपाललाई अघि बढाउन ठोस योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी ६ महिनाभित्र आयोगको प्रतिवेदनले शासकीय सुधारको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नेछ, जसले नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिनेछ । तर, यसको सफल र इमान्दार कार्यान्वयनबाट मात्रै यसको प्रभावकारीता मापन हुनेछ । साथै, शासकीय राजकाजका क्रममा देखाइने व्यवहारबाट यसको थप मापन गरिने छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
