गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मातृ मृत्युदर र आत्महत्या घटाउन प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा बुधबार पोखरामा आयोजित ‘लैंगिक न्याय सम्बन्धमा स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिसँग प्रदेशस्तरीय अन्तर्क्रिया’ कार्यक्रममा उनले अन्य प्रदेशको तुलनामा मातृ मृत्युदर गण्डकी प्रदेशमा बढी रहेको उल्लेख गरे । मातृ मृत्युदर न्यूनीकरण गर्न गर्भवती र सुत्केरीको लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा र निगरानीको पहुँच पुर्‍याउन प्रदेश सरकार लागि परेको उनको भनाइ थियो ।

“गण्डकी प्रदेशमा औसतमा दैनिक एकदेखि तीन जनासम्मले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइएको छ, जसमा महिलाको सङ्ख्या ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि प्रहरीसँग मिलेर समुदाय स्तरमा सचेतना र मन परामर्शका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।”

उनले आकस्मिक उपचारका लागि गर्भवती तथा सुत्केरीलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने प्रबन्ध प्रदेश सरकारले मिलाएको र ग्रामीण भेगमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले लगानी केन्द्रित गरेको छ भने । स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिको क्षमता विकासमा पनि प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको उनले बताए । पोखरा महानगरपालिकाबाहेक प्रदेशका ८४ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई न्याय निरूपणमा सहज होस् भनेर प्रदेश सरकारले कानुनी सहजकर्ता पठाउन सुरु गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

“६५ वटा स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता नियुक्त भइसक्नुभएको छ, अन्य स्थानीय तहमा नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ”, उनले भने, “प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत न्यायिक समितिका प्रमुख र पदाधिकारीहरूलाई क्षमता विकास तालिम पनि दिँदै आएको छ ।” मुख्यमन्त्री पाण्डेले कानुनले दण्डित गरे पनि महिला हिंसाका घटनामा सोचे जसरी कमी नआएको बताए । “महिले पनि समाजमा महिलामाथि हिंसा र विभेदका घटना हुने गरेका छन्, कतिपय घटना त बाहिर सार्वजनिकसमेत हुँदैनन्”, उनले भने, “महिला अधिकारको रक्षा र लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि सबै पक्ष एकजुट भएर लाग्नुपर्छ ।”