१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महेश बर्तौलाको दाबी-‘वैशाखभित्रै संसदबाट शिक्षा विधेयक पारित हुन्छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आगामी संसदको अधिवेशनमा शिक्षकका माग पूरा हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने बताएका छन्।

बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेले र प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग भएको छलफलबारे पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै उनले वैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनबाटै शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

संसद अधिवेशनको नियमित कार्यसूचीका नीति तथा कार्यक्रमलाई केही दिन होल्ड गरेर भए पनि शिक्षा विधेयक पारित गर्ने उनको भनाइ छ।

उनले शिक्षा उपसमितिमा छलफल भइरहेको शिक्षा विधेयक समितिमा पुगेपछि संसदमा आउन वैशाख महिनाको अन्तिम सातासम्म लाग्न सक्ने बताए।

ऐन कानून निर्माणको आफ्नै विधि र प्रक्रिया रहेकाले केही समय लाग्ने बताए।

उनले शिक्षकहरूमा शिक्षाप्रतिको जबाफदेहिता भएकाले आन्दोलन फिर्ता लिएर शैक्षिक गतिविधिमा जोडिन आग्रह गरे।

सरकारले जनाएको प्रतिबद्धतालाई शिक्षकहरूले सकारात्मक ढंगले ग्रहण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको उहाँको जबाफदेहिता के छ? उहाँहरू स्वयंले जान्नुहोस्। त्यसप्रति जबाफदेहितामा उभिनुपर्छ होला भन्ने ठान्नुहोस् तर सरकारले उहाँहरूको न्यायोचित मागहरू पूरा गर्छ भन्ने कुरामा, समयमै विधेयक आउने कुरामा संसदले काम गरिरहेको छ। एक दिन पनि समितिबाट आएको प्रतिवेदन एक दिन पनि होल्ड नगरी अन्य सरकारी बिजनेसलाई होल्ड गरेर भए पनि पार्लियामेन्टमा विधेयक आएपछि एक दिन पनि ढिलो नगरीकन हामी यो विधेयक पारित गर्छौँ।’

उनले अगाडि भने, ‘उहाँहरूका कयौँ राम्रा कुराका विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर हामीले यो ऐनलाई अगाडि बढाउँछौँ। हामीले ग्यारेन्टी दिने गरी काम गरेका छौँ। अहिले संसदले बनाएको समितिले बनाएको उपसमिति त्यसले प्राप्त गरेको समय सीमालाई ख्याल गरेर उहाँहरूले अहोरात्र काम गरिरहनु भएको छ। सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रभावकारी संयोजन भइरहेका छन्। जब उपसमिति समितिबाट रिपोर्ट पार्लियामेन्टमा आउँछ, बजेटसँग सम्बन्धित सरकारी बिजनेस यदि कार्यसूचीमा छ भने त्यो रिपोर्ट आएपछि एक दिन पनि नरोकी बरु एक दुई दिन त्यसलाई होल्ड गर्न पर्‍यो बजेटसँग रहेका कार्यसूचीलाई होल्ड गर्नुपर्‍यो भने होल्ड गर्छौँ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस