१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चालु खर्च कटौती र पुँजीगत खर्च अभिवृद्धि गर्ने गरी योजना ल्याउन मुख्यमन्त्री शाहीको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। सोहीअनुसार बुधवार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारी र सचिवसँग छलफल गरेका छन्। 

सो अवसरमा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत सुधार र प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गर्न निर्देशन पनि दिएका छन्। उनले १५ दिन भित्र प्रतिवेदन तयार पारेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्न मातहत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। 

दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था, आयोजना बैङ्क कार्यान्वयनको प्रारम्भ एवं आगामी वर्ष संस्थागत गर्ने विषय समेटेर प्रतिवेदन ल्याउन मुख्यमन्त्री शाहले भनेका छन्। यस्तै आयोजनाको डिजाइन, डिपिआरमा एकरूपता कायम गर्ने विषयमा विशेष ख्याल राख्न पनि उनको निर्देशन छ।

यस्तै चालु खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने, प्रदेशको आन्तरिक राजश्व बढाउने, सुशासन, नागरिक सहभागिताका विषयलाई प्रभावकारी बनाउन पनि मुख्यमन्त्री शाहले निर्देशन दिएको सचिवालयले बताएको छ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस