काठमाडौँ । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि एक वर्ष घटाउने, कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने र निजामती सेवालाई थप समावेशी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रावधानसहितको प्रतिवेदनले नेपालको निजामती प्रशासनमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिवेदनले विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप परिमार्जन गर्न खोजिएको छ ।
पदावधि र अवकाश उमेरमा सुधार
प्रतिवेदनले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधिमा कटौतीको प्रस्ताव गरेको छ। अधिकृत पन्ध्रौँ तह (मुख्यसचिव) को पदावधि दुई वर्ष र अधिकृत चौधौँ तह (सचिव) को पदावधि चार वर्ष कायम गरिएको छ । यद्यपि, विधेयक लागू हुँदाका बखत बहाल रहेका कर्मचारीको हकमा पुरानै पदावधि लागू हुनेछ ।
साथै, कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर क्रमशः ५८, ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्ष कायम गर्ने प्रावधानले दीर्घकालीन प्रशासनिक स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
निजामती सेवाको संरचनामा परिवर्तन
विधेयकमा निजामती सेवाको तह संरचनामा पनि परिमार्जन प्रस्तावित छ । विशिष्ट श्रेणीलाई पन्ध्रौँ, चौधौँ र तेह्रौँ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । नयाँ तेह्रौँ तहको दरबन्दी कायम गर्न तीन महिनाभित्र सम्बन्धित निकायले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्नेछ । यस्तो दरबन्दी सिर्जनाका लागि चौधौँ तह वा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको समान संख्यामा दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने प्रावधानले प्रशासनिक संरचनालाई सन्तुलित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
समावेशी र पारदर्शी प्रशासनको जोड
प्रस्तावनामा “उत्तरदायी” शब्दलाई “जनउत्तरदायी, समावेशी, पारदर्शी, परिणाममुखी, प्रविधिमैत्री” र “सुशासनमुखी” लाई “सुशासनयुक्त” शब्दले प्रतिस्थापन गरिएको छ । यी परिवर्तनले निजामती सेवालाई जन केन्द्रित र आधुनिक बनाउने उद्देश्य राखिएको छ ।
साथै, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, बढुवा र सरुवामा पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न थप प्रावधानहरू समावेश गरिएका छन् । उदाहरणका लागि, अधिकृत चौधौँ तहको बढुवामा पछिल्लो सात वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड प्रस्तावित छ ।
कर्मचारी सरुवा र तालिममा नयाँ व्यवस्था
कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न भौगोलिक क्षेत्रलाई “क”, “ख”, “ग”, “घ” र “ङ” गरी पाँच वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । विशेष परिस्थितिमा, जस्तै स्वास्थ्य उपचारका लागि, मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा सहज स्थानमा सरुवा गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ ।
यसैगरी, वैदेशिक तालिम वा अध्ययनमा गएका कर्मचारीले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन र प्रस्तुतीकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाले प्रशासनिक ज्ञान र सीपको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
आर्थिक सहायता र सुविधामा सुधार
पदीय दायित्व निर्वाहका क्रममा मृत्यु भएका कर्मचारीको परिवारलाई थप आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने प्रावधान पनि समावेश छ । अधिकृत सातौँ तह वा माथिका कर्मचारीको परिवारले शुरु तलब स्केलको १२ महिना बराबर रकम, छैटौँ वा सहायक पाँचौँ तहका कर्मचारीको परिवारले १८ महिना र अन्य कर्मचारीको परिवारले २१ महिना बराबरको रकम प्राप्त गर्नेछन् । यस्ता प्रावधानले कर्मचारीको मनोबल र सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
निष्कर्ष
संघीय निजामती सेवा ऐन, जसलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनको मेरुदण्ड मानिन्छ, संविधान निर्माणभन्दा लामो र जटिल प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ । स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने कर्मचारीतन्त्रको यो मूल कानुनले समग्र सार्वजनिक प्रशासनको दिशा निर्धारण गर्छ । विगतमा पुरानै ढाँचामा आधारित, सतही संशोधनका कारण कानुनहरू कार्यान्वयनमा चुनौती झेल्नुपरेको इतिहास छ । तसर्थ, यो विधेयक व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सङ्गठन, मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित भई समयानुकूल बनाइनुपर्छ ।
पटक पटक अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको यो ऐन अब थप विलम्बबिना, नमिलेका बुँदाहरूलाई परिमार्जन गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकार, प्रशासन र समग्र देशवासीको हितमा हुनेछ । यही प्रयासले जनउत्तरदायी र सुशासित प्रशासनको आधार तय गर्नेछ ।
सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदन
प्रतिक्रिया दिनुहोस
