११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खानेपानी मन्त्री यादवमाथि कारवाहीको माग, इन्जिनियर साहको प्रधानमन्त्रीसमक्ष उजुरी

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरका तत्कालिन कार्यवाहक आयोजना प्रमुख दीपेन्द्र कुमार साहले खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवमाथि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आयोजना अवरुद्ध गरेको गम्भीर आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष उजुरी दिएका छन् । साहले मन्त्री यादवलाई निलम्बन गरी उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न, आफूलाई तत्काल पुनर्बहाली गर्न, मन्त्रीको कथित अनियमितता छानबिन गर्न र खानेपानी क्षेत्रमा व्यक्तिगत स्वार्थको हस्तक्षेप रोक्न चार बुँदे माग राखेका छन् ।

साहले पत्रमा उल्लेख गरेअनुसार, उनले २०८१/११/१८ देखि जनकपुर आयोजनामा इन्जिनियर र २०८१/११/२२ देखि आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित कार्यवाहक आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । सो अवधिमा मिथिला, सिरहा, राजविराज र गौशालाका चार महत्त्वपूर्ण ठेक्का अनुमोदन भई लामो समयदेखि रोकिएका योजनाहरू अघि बढेका थिए । यसले आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य हासिल गर्न सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरेको थियो । तर, मन्त्री यादवको एकपक्षीय निर्णयले उनको सरुवा र अधिकार खोसिएपछि आयोजनाको प्रगति ठप्प भएको र लाखौँ जनताको स्वच्छ खानेपानीको अधिकार हनन भएको उनको दाबी छ ।

पहिलो मागमा साहले मन्त्री यादवले आफ्ना निकट व्यक्ति एजाज बाबु राँकीमार्फत ७ करोडको डिप बोरिङलगायतका कार्यमा व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोप लगाएका छन् । उनले यो विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न अनुरोध गरेका छन् । 

दोस्रो, जनकपुर आयोजनाको उपलब्धि र आगामी बजेटको लक्ष्य सुनिश्चित गर्न आफूलाई इन्जिनियरको हैसियतमा तत्काल पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन् । तेस्रो, खानेपानी क्षेत्रमा व्यक्तिगत स्वार्थको हस्तक्षेप रोक्न मन्त्री यादवलाई निलम्बन गरी उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न र दोषी ठहरिएकालाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न जोड दिएका छन् । उनले मन्त्रीले आफूविरुद्ध नक्कली प्रमाण बनाउन वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै तत्काल निलम्बनको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

चौथो मागमा साहले आफ्नो १२ वर्षे निजामती सेवाको इमानदारी र जन्मस्थान महोत्तरीको बलवा नगरपालिका भएको आधारमा मधेस प्रदेशको सेवामा योगदान गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । उनले यो मामिला व्यक्तिगत सरुवा मात्र नभई जनकपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका सहरी तथा ग्रामीण जनताको खानेपानी पहुँच र समग्र विकाससँग जोडिएको उल्लेख गरेका छन् । तराईमा भूजलको सतह घट्दै गएको सन्दर्भ जोड्दै उनले तत्काल विधिसम्मत निर्णय गरी सार्वजनिक सेवाको निरन्तरता र पारदर्शिता कायम राख्न आग्रह गरेका छन् । उजुरीसँगै आवश्यक कागजात पनि पेश गरिएको उनले जनाएका छन् ।

यो उजुरीले खानेपानी मन्त्रालयको कार्यशैली र मन्त्री यादवको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पछिल्लो समय जनकपुर विवादबाट खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत के कसरी कामहरू भई रहेको छ भन्ने तथ्य उजागरसमेत भएको छ । 

सम्बन्धित समाचार : खानेपानी आयोजना जनकपुरमा निमित्त हाकिम र कर्मचारीबीचको लफडा सतहमा

सम्बन्धित समाचार : जनकपुर खानेपानी बिबाद: कर्मचारीले मन्त्री यादवलाई भने–‘निमित्त प्रमुख हटाऊ, नभए हाम्रो सामूहिक सरुवा गर’

सम्बन्धित समाचार : खानेपानीमा बेथिति शृङ्खला -३ : न्याय माग्ने कर्मचारीको नै सरुवा, जिल्लादेखि केन्द्रसम्मको सेटिङ !

सम्बन्धित समाचार : खानेपानी बेथिति शृङ्खला–४ : मन्त्री यादवको संरक्षणमा निमित्तले १३ दिनमै सकाए डेढ लाखको इन्धन !

सम्बन्धित समाचार : खानेपानी मन्त्री यादवका मान्छेलाई ‘७ करोडको ठेक्का नदिँदा’ जिम्मेवारी खोसियो भन्दै मुख्यसचिवलाई निवेदन 

प्रतिक्रिया दिनुहोस