विषय प्रवेश:
सुशासन आम नागरिकले अनुभूत गर्ने विषय हो। राज्यका हरेक संयन्त्रहरुवाट प्रवाह हुने बहु आयामिक सेवाहरू कुनै पनि मोलाहिजा विना, वाधा अप्ठ्यारो विना, कुनै पनि झन्झट नखेपी सहज रूपले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नै सुशासन हो ।

सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जानुपर्दा यो पनि मेरै कार्यालय हो र यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू मेरा आफ्नै परिवारका सदस्यहरू जस्तै हुन् । कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू  आम नागरिकलाई सेवा दिनका लागि खटिएका हुन् । यिनीहरूले दिने सेवामा कुनै पनि विभेद हुँदैन । यहाँका काम विधिपूर्वक भइरहेका हुन्छन् । कसैलाई काखा र पाखा नगरी सेवा प्रवाह हुन्छ भन्ने सेवाग्राहीको  विश्वासपूर्ण अनुभूति नै वास्तविक सुशासन हो । राज्य प्रदत्त सेवाबाट आम नागरिकले प्राप्त गर्ने आत्म सन्तुष्टि नै सुशासनको सबैभन्दा बलियो सूचक हो ।

सुशासनलाई कुनै परिभाषाले चिनाउने भन्दा पनि आम नागरिकको प्रतिक्रिया र अभिव्यक्त विचार र भावनाबाट मापन गर्नु पर्ने हुन्छ । राज्य आफ्ना सेवा डेलिभरीमा पारदर्शी, जबाफदेही, भ्रष्टाचार विरोधी, साथै नागरिक सहभागितालाई समेट्न सकेको छ या छैन, विकास कार्यको गुणस्तरको अवस्था जस्ता कुराहरूले वस्तुगत रूपमा सुशासनको स्थिति कस्तो छ भनेर मापन गर्ने गरिन्छ । संक्षेपमा जनताका समस्याहरूको उचित समाधान गर्दै उनीहरूको इच्छा र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नु नै सुशासन हो । वैधता, जिम्मेवारीपन, सदाचारी, पारदर्शिता, अनुमानयोग्य, जबाफदेहिता, लगायतका विषयहरू सुशासनयुक्त प्रणालीका आधार हुन् ।

सुशासनका सूचक र आयाम
सुशासनका आयाम भन्दा बित्तिकै मूलतः यी तीन क्षेत्रहरू  राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक पक्ष समेटिन्छ । राजनीतिक विषय भन्दा बित्तिकै नेतृत्व चयनको विषय, चुनावी खर्च, राजनीतिक संस्कार, अन्तरपार्टी लोकतन्त्र र आन्तरिक पार्टी लोकतन्त्रभित्रका अन्तर्बस्तुलाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ । र यी सबै पक्षहरू भित्रको पारदर्शिता, जबाफदेहिताको अवस्था के कस्तो छ भन्ने कुरा  हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रशासनिक आयामभित्र राज्य प्रदत्त सेवा सुविधा सरल, सहज, मितव्ययी र नागरिकको नजिकबाट प्राप्त गर्ने विषयहरू पर्दछन् । राज्यले लिने वितरणात्मक र पुनर्वितरणात्मक नीतिमार्फत समानता, समता र न्यायको अवस्थालाई समग्र प्रशासनिक आयामबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक आयामभित्र कारोबारमा पारदर्शिता, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको अन्त्य, निगरानी निकायहरूको स्वायत्तता, सक्षमता, आर्थिक नीतिहरूको प्रष्टता, पर्याप्तता तथा सबलताहरू हेरिन्छ ।

सुशासनका सूचकहरू यती नै हुन्  भनी डिमार्केसन गर्न सकिँदैन । यस सन्दर्भमा विश्व बैक, एसियाली विकास बैक एवं संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आ-आफ्नै दृष्टिकोणसहितका विशेषताहरूमार्फत स्पष्ट पार्ने गरेको पाइन्छ । उल्लिखित विषयहरूका अतिरिक्त सुशासनभित्र गुणस्तरीय नागरिक सेवा, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नागरिकको अपनत्व, कानुन परिपालनामा उच्च संस्कार, विकास निर्माणमा गुणस्तर, उच्चस्तरको नागरिक सचेतना, नैतिक नेतृत्वका साथै समग्र पक्षको जबाफदेहिता र पारदर्शिताका विषयहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् । यिनै विशेषताहरूको परिपालनाले सुशासनको मूल्यलाई अभिवृद्धि गर्दछन् । यी उल्लेखित समग्र पक्षका सकारात्मक ग्राफका कारणले नै सरकारप्रति आम नागरिकको भरोसा र विश्वास बढ्ने हो । नागरिक अनुभूतिमा सुशासन खोज्ने आधार पनि यही हो ।

सुशासनको अभ्यास
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्ने प्रतिबद्धता सहित संघीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गरिएको  छ । यसै अनुरूप मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यास गरेसँगै नागरिकले आफ्नो नजिकको पायक पर्ने स्थानमै सरकारी सेवा सुविधा लिन पाउने सहुलियत प्राप्त भएको पनि एक दशक भैसकेको छ । सामाजिक सञ्जाल र मिडियाको पहुँच बढ्दा सरकारमाथि नागरिक निगरानी प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सुशासन ऐन, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन लगायतका  निगरानी निकायहरू र कानुनहरू कार्यान्वयनमा छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार र मानवअधिकार प्रवर्द्धनका लागि नयाँ नीति तथा कानुनहरू बनेका छन् । ई-गभर्नेन्स, खुला सूचना लगायतको डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले पारदर्शितालाई थप प्रवर्धन गरेको छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि  सरकार र शासन पद्धतिबाट नागरिकमा अपेक्षित सुशासनको अनुभूति हुन सकिरहेको छैन । सुशासनको अवस्था कस्तो छ, सन्तोषजनक छ कि छैन भन्ने हेर्ने केही आधार छन् । त्यो आधार भनेको जनताले चुस्त सेवा प्राप्त गर्‍यो या गरेन भन्ने हो । जनताले अझै पनि चुस्त सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । भ्रष्टाचार र अनियमितता बढिरहेको छ । भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । सरकारप्रति नागरिक विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन। राजनीतिक दल र तिनका कामकारबाहीबाट नागरिक पटक्कै सन्तुष्ट देखिदैनन । राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति चरम निराशा र आक्रोश आम मतदातामा झल्किन्छ । प्रशासन संयन्त्रका काम र निर्णयहरू प्रति पनि सेवाग्राहीहरू सकारात्मक छैनन् । संवैधानिक निकायहरू आफ्नो कार्यसम्पादनमा स्वतन्त्र, स्वायत्त भएर लाग्नुपर्नेमा राजनीतिक दल वा निकटका निहित स्वार्थबाट प्रभावित भएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट विचलित भई गरेका अभ्यासहरू पनि कतिपय निकायमा देखिन्छन् । चरम राजनीतिक निराशा हुनुको एक कारण सरकारको अस्थिरता पनि हो । सरकारका काम कारबाही प्रति जनताका हजारौँ गुनासाहरू छन् । यी कुराले के देखाउँछ भने सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । यसको कारण राजनीतिक अस्थिरता  एवं विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर हुनु र दण्डहीनता बढ्नु हो ।

निचोड/अबको बाटो:
सुशासनले समाजमा शान्ति र समृद्धि ल्याउँछ । यसले समाजका सदस्यको अधिकार र कर्तव्यलाई सम्मान गर्दै सार्वजनिक स्रोतहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएको हुन्छ ।  सुशासनको परिकल्पना र प्रयास सुख र समृद्धिका लागि हो । सुशासनले उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, पारदर्शिता र कानुनको शासनलाई अनुसरण गर्छ । सरकारले गर्ने शासन व्यवस्था र प्रक्रिया जनमुखी भए मात्र समाजको समग्र विकास सम्भव हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी विचार तथा मान्यता छ । सुशासनले राज्यलाई पारदर्शी, जबाफदेही र समावेशी बनाउँछ । कानुनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न प्रेरित गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति  गराउनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो ।

आम नागरिकलाई महसुस हुने गरी सुधार ल्याउनका लागि सर्वप्रथम राज्यले उपलब्ध गराउने डेलिभरी प्रक्रिया र सरकारका संयन्त्रहरूको  काम गर्ने शैलीमा नै परिवर्तन गर्न जरुरी हुन्छ । आजका नागरिकहरूमा चेतना बढेको छ । साथसाथै महत्त्वाकाङ्क्षा पनि । नागरिकका आकाङ्क्षा आवस्यकताहरुलाई यथोचित सम्बोधन गर्दै विधिको शासन, नागरिक सर्वोच्चता, सहभागितामूलक निर्णयपद्दति, समावेशिता, जबाफदेहिता, सूचनामा आम नागरिकको पँहूच, कमिसन, घुस खोरीको अन्त्य,  समता, समानता र वितरण प्रणालीमा सम न्याय लगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्दै नागरिकमैत्री प्रशासनलाई आत्मसात् गर्नु आजको आवश्यकता हो । र नागरिकलाई राज्यबाट कानुनतः उपलब्ध हुने बस्तु  तथा सेवा प्राप्त गर्न कुनै पनि झन्झट बेहोर्न नपरोस् ।

‘ सुशासन’ नारा र भाषणमा चर्को स्वरले फलाक्दैमा प्राप्त हुने विषय होइन। राज्य र नागरिकका बिचको दुरी छोटो होस्, सहज, कम खर्चिलो र सरल होस । नागरिकको लागि राज्य अभिभावक  बनोस् । नेतृत्व वर्गको चरित्रमा नैतिकता र सदाचारयुक्त गुणले सिञ्चित हुन सक्यो भने सुशासनको सुवास स्वतः फैलिन्छ ।   

सुशासनयुक्त राज्य प्रणालीमा यस्तो व्यवस्था हुन्छ, जहाँ :-

·         कानुनको पूर्ण पालना हुन्छ,    

·         दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ,

·         जनमुखी एवं पारदर्शी सरकार हुन्छ,

·         भ्रष्टाचाररहित समाजको निर्माण हुन्छ ,

·         विकासले निरन्तर गति लिएको हुन्छ ,

·         अनुशासनको पूर्ण पालना हुन्छ ।

·         नैतिक नेतृत्व

·         जबाफदेही कार्य प्रणाली

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई समृद्धिको आधार बनाएर सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व नै हो ।

सुशासनको व्यवहारिक अनुभूति हुनका लागि राज्यले आगामी दिनमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने थप विषयलाई बुँदागत रूपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ  :

Ø  सुशासन र लोकतन्त्रका आधारभूत मेशिनरीहरु: कानुनको शासन, पारदर्शिता, जबाफदेहिता, चुस्त, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शीघ्र, सरल, स्पष्ट न्याय प्रणाली र आम नागरिकको समान पहुँचको व्यवहारिक सुनिश्चितता, राज्यका निर्णायक तहमा नागरिकको सहभागिता र संलग्नता, उत्तरदायी, जनमुखी सरकार र यसका संयन्त्रको व्यवस्था, नागरिकका मौलिक हक तथा अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन लगायतमा खिया लाग्न नदिन राज्य संयन्त्र विशेष संरक्षक बन्ने ।

Ø  नेपालको समग्र राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रलाई लाग्ने गरेका आरोपहरु: भ्रष्टाचार र अनियमितता, कमिसन र घुसखोरीतन्त्र,  आफन्तवाद, परिवारवाद, अपारदर्शी कार्यशैली लगायतका यावत आलोचनाहरूबाट बच्न राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरू आ- आफ्ना कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीप्रति नैतिकवान् बन्ने र निष्पक्ष, तटस्थ बनेर आफ्ना नागरिक तथा सेवाग्राही प्रति बफादार बन्ने । राजनीतिक दलहरू आफ्ना मतदातासमक्ष गरेका वाचा तथा घोषणापत्र प्रति प्रतिबद्ध बन्ने र प्रशासनिक संयन्त्रहरू नेपालको संविधान, प्रचलित  कानुन र नीति नियमहरूप्रति प्रतिबद्ध बन्ने हो भने सुशासन खोज्न टाढा कतै भौँतारिनै पर्दैन ।

Ø  नागरिकका गुनासा र असन्तुष्टिहरूको यथोचित सुनुवाइ गरी तत्काल संशोधन र समाधानको कदम चाल्ने ।

Ø  प्रशासनमाथि राजनीतिको अनुचित प्रभाव र दबाब पर्न नदिने । निष्पक्ष, तटस्थ र प्रतिस्पर्धी एवं प्रतिबद्ध प्रशासनको विकास गर्ने ।

Ø  आम सर्वसाधारण नागरिकको लागि सरकार कुशल अभिभावक, संरक्षक तथा भुइँ मानिसहरूको आवाज बन्ने ।   

Ø  सेवा प्रवाहलाई अझ बढी नागरिकमैत्री बनाउनका लागि आवश्यकता अनुसारका थप सङ्गठन संरचनाहरूको निर्माण तथा भइरहेकोलाई परिमार्जन गर्ने ।

Ø  मिल्ने जति सम्म सरकारी सेवालाई सूचना प्रविधिसँग जोड्ने, अनलाइनबाटै सेवा प्राप्त गर्न सकिने प्रबन्ध गर्ने, एउटा सामान्य कामका लागि कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनै पर्ने, कार्यालयका प्रत्येक कोठा कोठा चिहाउनै पर्ने, हाकिमलाई नमस्कार गर्नै पर्ने झन्झट झेल्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्ने ।

Ø  नागरिक वडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ, लगायत सुशासन ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६५ ले व्यवस्था गरेका राज्य तथा प्रशासन सञ्चालनका प्रावधानहरूको अक्षरशः पालना गर्ने ।

Ø  लगानी तथा  स्रोत साधनको प्रवाहको अनुपातमा प्राप्त प्रतिफल र गुणस्तरको अनुगमन मूल्याङ्कन गरी सोको आधारमा संलग्न अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइ पुरस्कृत तथा दण्डित गर्ने  प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाउने ।

Ø  विकास र सुशासनको वाधक भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि गोडेर नफ्याँकेसम्म आर्थिक ,प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक लगायत क्षेत्रको उन्नयन होला भनेर कल्पना नगरे हुन्छ । त्यस कारण निगरानी / नियामक निकायहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतलाई साधन, श्रोत, क्षमता, सिपका साथै दक्ष जनशक्तियुक्त तुल्याई आ-आफ्नो कार्य र भूमिका प्रति चुस्त बनाउने। अनियमितता नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्ने ।

Ø  बेरोजगारी, गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास जस्ता समाज विकासका वाधक तत्वलाई निर्मूल पार्दै  नागरिक  शिक्षा , चेतना र विकासका लागि तत तत क्षेत्रमा लगानी गर्ने,  राज्यले तीव्र औद्योगीकरणको नीति लिने साथै रोजगारीका अवसरहरू स्वदेशमै सृजना गरी युवालाई विदेश पलायन हुन वाट रोक्ने ।

शर्मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अनामनगरमा लेखापाल पदमा कार्यरत छिन्