विषय प्रवेश
नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि देशको प्रशासनिक संरचना समेत तीन तहमा विभाजन भएको छ ।संघीय प्रशासनिक सेवा, प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा र स्थानीय प्रशासनिक सेवा । सरकारका यी तीनै तहले आर्थिक प्रशासनलाई सुशासनयुक्त र पारदर्शी बनाउन लेखा व्यवस्थापनका विभिन्न सफ्ट्वेयरहरु सञ्चालन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई मजबुत बनाउन भूमिका खेलेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अङ्गीकार गरी भएको राज्यको नयाँ पुनर्संरचना पश्चात् गठित मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमा छुट्टै स्वायत्त अधिकार सम्पन्न सरकारहरू हुन् जसले आफै कानुन निर्माण देखि लिएर बजेट तर्जुमा र खर्च गर्ने सम्मको स्वायत्त अधिकार राख्छन् ।

स्थानीय तहको गठन हुँदाका बखत स्थानीय तहहरूले म्यानुअल रूपमा लेखा राख्ने गर्दथे भने कतिले निजी सेवा प्रदायक कम्पनीसँगको सम्झौतामा निजी सफ्टवेयर प्रयोग गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए जुन असाध्यै जोखिमयुक्त मानिन्थे । सङ्घ र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयमा लेखा प्रणालीका सरकारी सफ्टवेयर सिगास, टीएसए, आइपिएफएमएसजस्तै गरी स्थानीय तहमा पनि सरकारी लेखा प्रणाली स्थानीय संचितकोष व्यवस्थापन प्रणाली ‘सूत्र’ सञ्चालनमा आयो र अहिले देशभरका स्थानीय तहले आर्थिक प्रशासन सञ्चालनका निमित्त यही सूत्र प्रणालीको प्रयोग गर्दै आएका छन्।

के हो स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली ‘सूत्र’?
सूत्रलाई अङ्ग्रेजीमा सूत्र, सव–नेशनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेशन भनिन्छ भने यसलाई नेपालीमा “स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली” नामाकरण गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २२९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६९ बमोजिम स्थानीय तहको सञ्चित कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिएको छ ।यस प्रणालीबाट स्थानीय सरकारले बजेट तर्जुमा गरी रातो किताब तथा विभिन्न प्रतिवेदनहरू तयार गर्न सकिन्छ ।

यो प्रणाली अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहकार्यमा विकास भएको हो ।प्रणालीको विकासका लागि बेलायत सरकारको अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता संस्था डीएफआइडीको प्राविधिक सहयोग रहेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७६ वैशाख १७ गतेको निर्णयानुसार सबै स्थानीय तहमा प्रयोग गर्ने गरी यस प्रणालीलाई स्वीकृत गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि अनिवार्य लागु हुने गरी प्रत्येक स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा सम्पूर्ण कारोबार बजेटिङ, लेखांकन र प्रतिवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

के छस्थानीय तहमा सूत्रको योगदान ?
स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र देशभरमा ७५३ वटै स्थानीय तहहरूले आ.व. २०७७/०७८ देखि नै अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सूत्रले विशेषतः स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासनलाई सबल¸ सक्षम¸ मितव्ययी र पारदर्शी बनाई स्थानीय तहको आर्थिक सहित समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुशासनयुक्त र जबाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

सूत्रको प्रयोगले स्थानीय तहमा विशेष गरी देहायबमोजिमको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने हुनाले यसको योगदान अतुलनीय रहेको देखिन्छ । हाल सूत्रको अभावमा स्थानीय तहको आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्यमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकिँदैन । यो स्थानीय तहको मेरुदण्ड हो । सूत्र बिना स्थानीय तहको सुशासनयुक्त आर्थिक प्रशासन कल्पना गर्न सकिँदैन ।

–बजेट सीमा निर्धारण¸ बजेट तर्जुमा¸ छलफल तथा स्वीकृति –  स्थानीय तहहरूले हरेक आर्थिक वर्षको असार १० गते आगामी आ.व. को राजश्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई सभाबाट बजेट पारित गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४¸को दफा ७१(१) बमोजिमको कानुनी व्यवस्था मार्फत स्थानीय तहहरुले राजश्व र व्ययको अनुमान गरी बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने र बजेटको तर्जुमा गर्ने गर्दछन् । सूत्र मार्फत बजेटमाथि आवश्यक छलफल गरी बजेट पारित तथा स्वीकृति गर्न सकिन्छ जसले गर्दा स्थानीय तहहरूको बजेटलाई समयमा नै ल्याउन र गाउँ सभालाई लयमा लैजान यसले ठुलै भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

–बजेटको अख्तियारी तथा स्रोतको रकमान्तर – सूत्र मार्फत स्थानीय तहहरूले पारित गरेको बजेटलाई गाउँ सभाबाट पारित भएको मितिले ७ दिनभित्र प्रमुखबाट स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नु पर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३ मा व्यवस्था छ । सोही बमोजिमको अख्तियारी प्रमुख वा अध्यक्षले सूत्र प्रणालीमा प्रविष्ट गरी स्वीकृत भएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई यही प्रणाली मार्फत अख्तियारी पत्र तयार गरी अख्तियारी प्रदान गर्न सकिन्छ । बजेटको अख्तियारीका लागि अनावश्यक अन्य ब्यहोराका कागजात बनाइ रहनु नपर्ने र यही प्रणाली बमोजिम छिटो¸सरल र यथार्थपरक बजेट अख्तियारी प्रदान गर्न सकिन्छ ।

यस्तै स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्रले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रमको रकमान्तर गर्न सकिने पनि व्यवस्था गरेको छ । गाउँ सभा/ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम चालु बाट पुँजीगत स्रोतमा पच्चिस प्रतिशत नबढाई बजेट तथा कार्यक्रमको रकमान्तर गर्न सकिन्छ । पुँजीगतबाट चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा बजेट रकमान्तर गर्न यसले रोक लगाउँछ जसले गर्दा जथाभाबी रूपमा हुने रकमान्तरलाई रोकी स्वीकृत भएका कार्यक्रम तथा योजनाको उचित कार्यान्वयनमा यस प्रणालीले जोड दिन्छ।

–संचितकोष खाताको व्यवस्था – स्थानीय तहमा एक आर्थिक वर्षमा विभिन्न स्रोतबाट रकमहरू प्राप्त हुने गर्छन् । संघीय सरकारबाट समानिकरण अनुदान¸समपूरक अनुदान¸सशर्त अनुदान¸विशेष अनुदान तथा राजश्व बाँडफाँड वाट प्राप्त रकम सशर्त वा निशर्त रूपमा प्राप्त हुने गर्दछ भने प्रदेश सरकारबाट पनि समानिकरण अनुदान¸समपूरक अनुदान¸सशर्त अनुदान¸विशेष अनुदान तथा सवारी साधनको बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम सशर्त वा निशर्त रूपमा प्राप्त हुने गर्दछ । यस्तै स्थानीय तहले आफ्नै राजश्व बाट सङ्कलन  गरेको रकम समेत आम्दानीको रूपमा प्राप्त गर्ने गर्छ । यसरी विभिन्न तहबाट विभिन्न स्रोतमा आयका रूपमा प्राप्त हुने रकम यस संचितकोष प्रणालीमा आम्दानी वाधी सञ्चित कोष खाता मार्फत हिसाब यथार्थ हिसाब राखी प्राप्त रकमको उचित कारोबार गर्नु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा स्थानीय तहमा प्राप्त सबै खालका रकमहरू जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त भए पनि एउटै खातामा सङ्कलन गरिन्छ जसलाई सञ्चित कोष खाता भनिन्छ । यो खाताले आर्थिक कारोबारलाई एक द्वार प्रणालीमा राख्न मद्दत गरेको छ जसले गर्दा स्थानीय तहमा भएको आम्दानी¸खर्च तथा बाँकी रकमलाई सहजै थाहा पाउन सकिन्छ जसले लेखा राख्ने कामलाई समेत प्रभावकारी बनाएको छ ।  यो खाताको सञ्चालन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३(४) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । 

–आन्तरिक राजश्वतथाकर कट्टी दाखिला – स्थानीय तहहरूको स्थापना हुँदाका बखत आन्तरिक रूपमा सङ्कलन हुने आन्तरिक राजश्व बापतको रकमलाई स्थानीय तहहरूले आम्दानी रसिद मार्फत सङ्कलन गर्ने गर्दथे । जसले गर्दा स्थानीय तहमा राजश्वको चुहावट बढ्न सक्ने आशङ्का हुन्थ्यो । पछि बिस्तारै स्थानीय तहहरूले निजी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुद्धारा निर्मित राजश्वका निजी सफट्वेयरहरु सञ्चालन गर्न थाले । यस्ता सफट्वेयरहरुको विश्वसनीयता पर्याप्त मात्रामा पाउन सकिएको थिएन । अहिले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आ.व. ०७९/०८० देखि लागु हुने गरी यही स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र बमोजिम राजश्वको सङ्कलन गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् ।

सुत्रमा राजश्व मोडुयुलक विकास गरी यही प्रणाली मार्फत राजश्वको सङ्कलन गर्ने¸बैक दाखिला गर्ने र लेखा राख्ने प्रणालीको विकास भएको छ जसले राजश्व चुहावटलाई शून्यमा झार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । साथै भुक्तानीमा भएका कर कट्टीहरूलाई रिम्स प्रणालीसँग सूत्रको लिङ्क गरी सहजै कर दाखिला गर्न सकिने भएकाले अझ सहज भएको छ ।

–आम्दानी तथा खर्चको लेखांकन – स्थानीय तहहरूको लेखा विधि म्यानुअल राख्ने परिपाटि थियो । तत्कालीन समयमा त्यस्तो लेखाकंन विधिले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्ने भएकाले आर्थिक सुशासनका सवालमा ठुलो खडेरीको सामना गर्नु पर्थ्यो । पछि बिस्तारै स्थानीय तहहरूले आफै सफट्वेयरहरुको निर्माण गरी लेखांकन गर्ने कार्य गर्न थाले । यसले पनि लेखालाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन सकेको थिएन । प्रतिवेदन लगायतका कार्यहरू विश्वस्त हुन सकेका थिएनन् ।

जब नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहकार्यमा सूत्र प्रणालीको विकास गरी सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयनमा आयो तब स्थानीय तहहरूको लेखा व्यवस्थित¸सरल¸छिटो र गुणस्तरीय बन्न पुग्यो । सूत्र मार्फत आम्दानी र खर्चका सम्पूर्ण लेखा सम्बन्धीका कारोबारहरू सरल र सहज तरिकाले लेखांकन गर्न सक्ने गरी विकास भयो । यसमा नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याएको दोहोरो लेखा प्रणाली र संकेत नं सहितको लेखांकन हुने हुँदा आर्थिक प्रशासन सुशासन युक्त बनाउन उल्लेखनीय भूमिका निवार्ह गरेको देखिन्छ ।

–भुक्तानीमा विद्युतीय कारोबार इएफटी – सूत्र प्रणाली मार्फत हुने सबै खालका भुक्तानीलाई अझ विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन भुक्तानी विधिलाई विद्युतीय बनाएको छ । पहिला बैंक चेक बाट भुक्तानी हुने भएता पनि अहिले सबै स्थानीय तहहरूले आ.व.२०७८/०७९ देखि लागु हुने गरी सबै प्रकारका आर्थिक कारोबारहरूको भुक्तानी विद्युतीय प्रणाली ईएफटी मार्फत हुँदै आएको छ । फर्म वा संस्थाकै खातामा सिधै रकम जम्मा हुने हुँदा आर्थिक दुरुपयोगको अवस्था अन्त्य गर्न यसले मद्दत गरेको छ ।  

–तलबी विवरण – स्थानीय तहहरूले सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको तलबी विवरण पनि  यसै सूत्र प्रणाली मार्फत बन्ने गर्छ । तलबी विवरण (भर्पाई) म्यानुअल बनाउने झन्झटबाट पनि सूत्रले मुक्त गरेको छ । कर्मचारीहरूको सुरुको नियुक्ति¸ प्राप्त गर्ने तलब¸ग्रेड सुरु हुने महिना¸ कर्मचारी संचयकोष नं¸नागरिक लगानी कोष लगायतका विभिन्न प्राप्त हुने सुविधाहरूको एक पटक प्रविष्टि पश्चात् सूत्रले तलबी भरपाईको विवरण प्रदान गर्ने गर्छ जसले लेखामा कार्य गर्ने कर्मचारीलाई सहज बनाएको छ । 

–धरौटी – स्थानीय सञ्चित कोष प्रणाली सूत्रले स्थानीय तहबाट हुने विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनामा दाखिला गर्नु पर्ने र कट्टी गर्नुपर्ने धरौटी रकमलाई व्यवस्थित बनाउन धरौटीको मोड्युल पनि विकास गरेको छ । धरौटीको मोड्युलले स्थानीय तहमा भएका धरौटीको आम्दानी बाँध्न ¸ भुक्तानी दिन तथा प्रतिवेदनमा समेत सहजता देखिएको छ । यसले स्थानीय तहमा भएको धरौटीको यकिन विवरण समयमा नै थाहा पाउन सकिने हुँदा यसको प्रयोग लाभदायक मानिन्छ ।

–हिसाब मिलान – स्थानीय सञ्चित कोष प्रणाली सुत्रमा भएका हिसाब किताबहरूको आर्थिक वर्षको समाप्ति सँगै हिसाब मिलानमा समेत यसले सहयोग गर्ने गर्छ । बैङ्क सँग सूत्र र सूत्र सँग बैङ्कको हिसाबलाई मिलान गरी आर्थिक वित्तीय पाटोलाई मजबुत बनाउन यसले भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

–प्रतिवेदन – सूत्रको अर्को महत्त्वपूर्ण योगदान भनेको प्रतिवेदन गर्ने कार्यलाई यसले सरह¸सहज बनाउनुका साथै छिटो छरितो समेत बनाएको छ । सूत्र मार्फत भएका जुनसुकै आर्थिक कारोबारहरूको प्रतिवेदनलाई समयमा नै उपलब्ध गराउन सकिन्छ जसले गर्दा आर्थिक रूपमा जबाफदेहिता निर्वाह गर्न ठुलै सहजता देखिएको छ ।

निष्कर्ष :  
स्थानीय संचित कोष प्रणाली सूत्र स्थानीय तहको सुशासनको आधार स्तम्भ हो । यसको प्रयोगले स्थानीय तहहरूलाई नियममा बाधी अनावश्यक भुक्तानी तथा योजना रकमान्तर समेतमा रोक लगाएको छ । सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको महत्त्वपूर्ण लेखा प्रणाली सफ्टवेयर सूत्र स्थानीय तहहरूको संस्थागत विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई समेत गुणस्तरीय बनाउन सूत्रले उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ जसलाई स्थानीय तहको मुटुका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । आर्थिक पारदर्शीता¸जबाफदेहिता र सुशासन कायम गरी स्थानीय सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउन स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्रको अहम् भूमिका रहेको छ । 

सन्दर्भ सामाग्री
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय,स्थानीय संचितकोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र प्रयोगकर्ता पुस्तीका ।
नेपालको संविधान (२०७२) ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन (२०७४) ।

लेखक परिवर्तन गाउँपालिका रोल्पामा लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत छन् ।