१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बेनी–दरवाङ सडक : आठ वर्षमा १७ किलोमिटर कालोपत्र

अ+ अ-

म्याग्दी । मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी–दरबाङ सडक आठ वर्षमा १७ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । चौबिस किलोमिटर लामो यो सडकको  स्तरोन्नति आठ वर्षअघि थालिएको हो । 

पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार रु ४५ करोडको लागतमा बेनीबाट मङ्गला गाउँपालिका–२ सिमसम्म १२ दशमलव पाँच किलोमिटर र रु १० करोड ७० लाखको लागतमा सिम–पानाबगर खण्डको चार किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ ।

मङ्गला गाउँपालिका–२ रणवाङबाट मालिका गाउँपालिका–६ दरवाङ जोड्ने आठ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि २०७६ सालमा रु २२ करोड ५७ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले रणवाङबाट तोलावाङसम्म तीन किलोमिटर ३०० मिटर कालोपत्र भएको छ । 

दरवाङबाट धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना जोड्ने सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्न रु १४ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको एउटा योजना चालु रहेको र थप रु ९२ करोड बजेटको योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का आह्वान भइसकेको  छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस