काठमाडौँ। राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले आफ्ना माग पूरा नभए काम बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट आफ्ना माग सुनुवाइ नभए सेवा प्रवाह रोक्ने चेतावनी दिएका हुन्।

संघीय निजामती सेवा ऐनमा वृत्ति विकास, सेवाको सुरक्षा, पेसागत हित एवम् क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग गर्दै आएका छन् ।

माग पूरा गर्न दबाब दिने कर्मचारीहरूले शुक्रबार राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानको आह्वानमा मागपत्र टाँसेर काम गरेका छन् ।

१८–२० वर्षसम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, कमजोर सेवाको सुरक्षा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समेत विभेद भएको कर्मचारीको गुनासो छ ।

पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेको साविक निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिमको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्दै राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक/अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

यसका साथै उपसचिव-सहसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि साबिकको व्यवस्थाबमोजिम क्रमशः ५ वर्ष, ७ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने र खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूले माग राखेका छन् ।