काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवाको मनपरी बढ्दो छ । व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने मन्त्रालय नै बेथितिलाई प्रश्रय दिन उद्यत देखिएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने होस् वा प्रदेश र संघीय निकायमा कर्मचारी सरुवा गर्दा, मन्त्रालयले मनलाग्दी ढंगले सरुवा गर्ने गरेको पाइएको छ । यसबाट सबैभन्दा बढी स्थानीय तहहरू प्रभावित भएका छन् ।

मन्त्रालयले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र कुमार मिश्रलाई हाजिर भएको १३ दिनमै सरुवा गरेको छ । मिश्रलाई २०८१ फागुन १२ गतेको निर्णयअनुसार उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइएको थियो । 

हेर्नुहोस् सहसचिव वीरेन्द्र कुमार मिश्रलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाई पठाएको पत्र 

तर, उनी ४४ दिनपछि चैत्र २७ गते मात्र हाजिर भए । हाजिर भएको दुई हप्ता नपुग्दै मंगलबार सरुवा गरिएका ४७ सहसचिवको सूचीमा मिश्र ३० औँ नम्बरमा परेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार: ४७ सहसचिवको सरुवा(सूचीसहित)

हेर्नुहोस् पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरेन्द्र कुमार मिश्रलाई सुदूर पश्चिम प्रदेश पठाएको पत्र 

उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहले मिश्रको छोटो अवधिमै भएको सरुवाले पालिकाको काममा गम्भीर असर परेको बताए । मन्त्रालयको मनपरी सरुवा प्रक्रियाले समस्या निम्त्याएको उनको गुनासो छ । साहका अनुसार, आफू निर्वाचित भएयता पहिलो पटक मन्त्रालयले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाएको थियो । मिश्रभन्दा अघि उपसचिव राजकुमार केसीले पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

सूचीमै चलखेल सरुवा निर्णयमा मात्र होइन, सरुवाका लागि तयार पारिएको सूचीमै चलखेल हुने गरेको छ । प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारीअनुसार, पछिल्लो ४७ सहसचिवको सरुवामा करिब दर्जन सहसचिवको प्रस्तावित सूचीमा फेरबदल भएको छ । सूची एक पटक होइन, पटक–पटक परिवर्तन गरिएको छ । यसमा विभिन्न ‘फ्याक्टर’ले भूमिका खेलेको पाइएको छ । खासगरी, दुई महानिर्देशकको सरुवालाई कर्मचारीहरूले विशेष रूपमा हेरेका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कुमार कर्ण र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागकी महानिर्देशक कुमारी ज्योति जोशी (भट्ट) को सरुवा सूची फेरबदलकै क्रममा परिवर्तन भएको हो । फागुन ११ गते ७८ सहसचिवको सरुवा हुँदा कर्णलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी खटाइएको थियो । 

तर, हालैको ४७ सहसचिवको सरुवा सूचीमा उनी पुनः कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमै थमौती भए । अन्य कर्मचारीका लागि लागू हुने पाँच वा सात दिने रमाना लिनुपर्ने प्रावधान कर्णको हकमा कार्यान्वयन भएन । ५९ दिनमै सरकारको निर्णय उल्टाएर उनलाई प्रदेश नजानुपर्ने गरी सूचीमा राखियो ।

सम्बन्धित समाचार : सहसचिव सरुवामा शक्तिको खेल : महानिर्देशक कर्णले ५९ दिनमै उल्ट्याए क्याबिनेटको निर्णय, प्रदेश टेक्नै परेन !

यसैगरी, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागकी महानिर्देशक कुमारी ज्योति जोशी (भट्ट) लाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, ‘बिचौलिया’ हरूको विशेष निगरानीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा चक्कर काटेपछि सूचीमा उथलपुथल भयो । सूची सार्वजनिक गर्न हप्तौँ लाग्नुको पछाडि नियमित प्रक्रियामा हुने सरुवामा कसरी ‘चलखेल’ र ‘फेरबदल’ हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

यी दुई वटा त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्, सूचीमा नाम राखेरै हटाउने र पठाउने नाममासमेत ‘बार्गेनिङ’ हुने गरेको स्वयं पीडित कर्मचारीहरूको गुनासो छ । 

सिंहदरबार विशेष स्रोतका अनुसार, केही बिचौलियाले कर्मचारी सरुवाको ठेक्का नै लिएर चलखेल गर्ने गरेका छन् । यी बिचौलिया बिहानै मन्त्री निवासमा भेटिन्छन् र सिंहदरबार नपसी क्याफे वा रेस्टुरेन्टमा बसेर तयार गरेको सूची बाहिरैबाट सदर गराउँछन् ।

कर्मचारी सरुवामा देखिएको मनपरी र चलखेलले प्रशासनिक सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयको यो कार्यशैलीले स्थानीय तहदेखि संघीय निकायसम्म प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा अवरोध पुगेको छ । सुशासन ल्याउने हो भने व्यवहारबाट स–साना निर्णयहरूमा निष्पक्षता र पारदर्शिता दर्साउन जरुरी छ ।