काठमाडौँ। सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र मर्ज गरिने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी विभाग र केन्द्रलाई ‘मर्ज’ गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनपछि सहकारी विभागको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले भने, ‘आवश्यक संरचना राख्ने र अनावश्यक संरचना हटाउने गरेर सरकार अगाडी बढेको छ । सोही अनुसार सहकारी बोर्ड खारेज गरिसकेको छ । अब विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र एउटै बनाउँछौँ ।’

त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएपछि अब विभाग औचित्य के हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणले भएका सहकारीको नियमन, सिफारिस र निरीक्षण गर्ने गर्छ । विभागले प्रवर्द्धन लगायतका काम गर्छ । प्राधिकरण र विभागको काम नै छुट्टाछुट्टै छ । आफ्नो आफ्नो कामको जिम्मेवारी पुरा गर्छन् ।’

उनका अनुसार मुलुकमा ३१ हजार हाराहारीमा सहकारी छन् । गलत गर्नेहरू एक हजार पनि नरहेकोले केही संख्यालाई लिएर सबै सहकारी समस्याका रहेको भन्ने गरिएको उनले गुनासो गरेका छन् ।