१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सात दिनभित्र दर्ता नभए मेटालाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सात दिनभित्र दर्ता नभए मेटालाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन् । 

शुक्रबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी विभाग स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

मन्त्री गुरुङले मेटालाई नेपालमा दर्ता हुन आग्रहसहित पटक पटक सूचना जारी गरे पनि नमानेको बताए।

उनले तेस्रो पटकको सूचनाको मिति केही दिनअघि सकिएको भन्दै अबको सात दिनभित्र दर्ता नभए मेटालाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिए । 

मन्त्री गुरुङले नेपालबाट पल–पलमा पैसा मेटाको कार्यालयमा गएको भन्दै मेटाले नेपालमा दर्ता भई कर तिर्नुपर्ने बताए । 

उनले मेटाले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) भन्दा आफ्नो आम्दानी धेरै भएको घमण्ड गरेको बताउँदै मुलुकको स्वाधीनता पैसामा जोड्न नसकिने जिकिर गरे । 

“मेटा भन्ने बित्तिकै फेसबुक होला, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्ट्राग्राम होला, चलिरहेका छन् । यत्रो धेरै चलिरहेका छन् । हरेक घण्टामा यहीँ समाजबाटै २-४ हजार पैसा गइरहेको होला मेटाको कार्यालयमा । नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने फेसबुक, हाम्रो पलपलमा पैसा त्यसरी गएको छ । हाम्रो पैसा त्यसरी लुट्ने ? यहाँ हामीसँग दर्ता हुनुपर्दैन, कर तिर्नुपर्दैन ? त्यसको कारणले फैलने गलत कुराहरू हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्दैन ? पर्छ नि ।,’’ सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, ‘‘तीन पटक भयो । म आउने बित्तिकै सूचना जारी गरे, त्यसपछि फेरि सूचना जारी गरे । तेस्रो पटक फेरि सूचना जारी गरे, अत्ति भर्खर म्याद सकियो । अब सात दिनभन्दा बढी दिन्न मैले । यसबिचमा हामीले उनीहरूलाई खोज्दै हिँड्यौं । देशभन्दा ठुलो रे उनीहरू । उनीहरूको घमण्ड के रैछ भने नेपालको जिडिपी कति हुन्छ र ? इत्ति । हाम्रो संस्था भन्दा धेरै सानो हो नेपाल त भन्दो रैछ । मुलुकको स्वाधीनता पैसामा जोडिँदैन ।” 

उनले नेपालमा हालसम्म टिकटक, भाइबर र वी-टक मात्रै दर्ता भएको जानकारी गराएका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस