काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मानसिक समस्याको नि:शुल्क उपचार गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
पछिल्लो समय मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम बढिरहेको अवस्थामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरि प्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाले २०८१ मंसिर १७ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार आएसँगै मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब सरकारले वार्षिक बजेटमै कार्यक्रम ल्याउँदै नि:शुल्क उपचार गर्नेदेखि अस्पतालहरूमा बहुआयामिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय संस्था कोसिसका मातृका देवकोटाले हालेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले मानिसक स्वास्थ्यलाई पनि शारीरिक स्वास्थ्य सरह समानस्तरको व्यवहार प्रत्याभूत गराउन भनेको हो ।
त्यस्तै, तीनै तहका अस्पतालहरूमा मानसिक स्वास्थ्यका बहुआयामिक जनशक्ति व्यवस्था गर्न पनि परमादेश जारी भएको छ ।
आदेशअनुसार अब अस्पतालहरूमा मनोचिकित्सक, मनोविद्, मनोचिकित्सा परिचारिका, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाजिक कार्यकर्ता तथा साइकोथेरापिष्ट जस्ता जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
‘संघ ‘तथा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूमा बहुआयामिक जनशक्ति ९मनोचिकित्सक, मनोविद्, मनोचिकित्सा परिचारिका, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाजिक कार्यकर्ता, साइकोथेरापिष्ट आदि० नियुक्त गरी मानसिक स्वास्थ्यको अन्तरंग तथा बहिरंग सेवा सुरुवात गर्नू । मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आबद्ध रहेका सामाजिक कार्यकर्ता र मनोविज्ञ सम्बन्धी शिक्षण सिकाइलाई व्यवहारिक बनाई अनुमति पत्र सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गरी सेवा प्रवेशका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नू’, फैसलामा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य बीमा, अपांगता परिचयपत्र, रोजगारी र संघ तथा प्रदेश अन्तर्गतका अन्तरसम्बन्धित सेवाहरूसँग आबद्ध गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।
त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आयुर्वेद, योग लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिको अवलम्बन गरी समग्र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने किसिमले आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।
बहुसंख्यक चासोको रूपमा रहेको मानसिक स्वास्थ्य चुनौतीपूर्ण बनिरहेको अवस्थामा यस्तो फैसलाले मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन विश्वास गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
