१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई नवराज सुवेदीको ज्ञापन पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले राजावादी आन्दोलने क्रममा सरकारले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

सुवेदीको नेतृत्वमा गएको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा आज सो ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापन पत्रमा सुबेदीले आफूलाई सरकारले बिना पक्राउ पुर्जी झण्डै एक महिना घरमा नजरबन्द गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा समेत बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘मार्च २८ को बेलुकादेखि अप्रिल २१ सम्म सुरक्षाकर्मीले मलाई २४ घण्टा निगरानीमा राखे र बाहिर आवतजावत गर्न दिएनन् । मलाई कुनै पक्राउ पुर्जी पनि दिइएको थिएन, जसको पुष्टि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि नगरिसकेको छ । नेपाली सेनाले माइन प्रोटेक्सन भेइकल र आम्र्ड प्रोटेक्सन करिअरसमेत मेरो घर अगाडि प्रदर्शन गर्‍यो । यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र हाम्रो देशको संविधान विपरीत छ ।’

उनले तीनकुनेमा भएको आन्दोलनमा राज्यबाट अहिलेसम्मकै अत्यधिक बल प्रयोग गरेको सुवेदीले दाबी गरेका छन् ।‘नेपालमा धेरै राजनीतिक क्रान्ति र आन्दोलनहरू भइसकेका छन् । तर, तीनकुनेमा जति शक्ति प्रयोग विगतमा कहिल्यै भएको थिएन । कुनै पनि सरकारले यति धेरै मानवअधिकारको उल्लंघन गरेका थिएनन्,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा एकै पटक धेरैलाई थुनामा राखिएको र मानवअधिकारको उल्लंघन गरिएको आरोप ज्ञापन पत्रमा लगाइएको छ । गैरन्यायीक रूपले थुनामा राखिएकाहरूलाई निशर्तरुपमा अविलम्ब रिहा गर्न माग पनि गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस