१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गलकोट नगरपालिकाको भवन निर्माणमा विलम्ब

अ+ अ-

बागलुङ । गलकोट नगरपालिकाको भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण सम्झौता अवधि सकिँदा ४० प्रतिशत मात्र काम भएको हो । भवन निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी काठमाडौँले २०८१ साल मङ्सिर २९ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७९ असार १४ गते सम्झौता भएको थियो । 

निर्माण कम्पनीले समयावधिभित्र काम नसकेपछि कार्यपालिकाको बैठकले गत माघमा एक वर्ष म्याद थप गरेको थियो । म्याद थप गरेको महिनौँ बितिसक्दा पनि निर्माण कम्पनीले कामको गतिलाई बढाउन सकेको छैन । छतले भवनको हालसम्म पाँच तला मात्र ढलान भएको गलकोट नगरपालिकाका इन्जिनियर बलविक्रम दाहालले जानकारी दिए । भवन रु. १२ करोड ४१ लाख ५५ हजार लागतमा बन्न थालेको इन्जिनियर दाहालको भनाइ छ । 

नगरपालिकाले आफ्नो भवन नहुँदा मासिक रु. दुई लाख भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । गलकोट नगरपालिका–६ चरौँदीमा सात रोपनी व्यवस्थापन गरेर भवन निर्माण थालेको पालिकाले अहिले भाडाको घरबाट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

भाडाको घरबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको गलकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले बताए । लामो समयसम्म निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्दा नगरपालिकाले बर्सेनि लाखौँ रकम घर भाडामा खर्चनुपरेको सुनाए । अहिलेसम्म आधा काम पनि नहुँदा म्याद थप गरेको समयभित्र सम्पन्न हुने सम्भावना कम भएको भण्डारी बताउँछन् । आफूहरूले बारम्बार ठेकेदारलाई काम गर्न आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।

“यो भवन एक वर्ष अगाडि नै सकिनुपर्थ्यो, विभिन्न समस्या होला भनेर नगरपालिकाले केही समय म्याद थप गरिदियो, तर अहिले पनि निर्माण कम्पनीले उदासिनता देखाएको छ”, प्रवक्ता भण्डारीले भने, “अझै एक तला ढलान गर्न र अन्य काम गर्न बाँकी छ, अरूको घर भाडामा लिएर काम गर्दा समस्या भएको छ, एउटा घरमा सबै शाखा राख्न सकिँदैन, धेरै घरमा राख्दा सेवाग्राहीलाई पनि समस्या भएको छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस