१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कृषि औजार कारखाना: ३२ महिनामा १६ थरिका औजार विकास

अ+ अ-

पर्सा । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको ३२ महिनामा १६ थरिका कृषि औजार अनुसन्धान तथा विकास गरेको छ । 

कृषि औजार कारखाना वीरगञ्जका प्रमुख तथा इञ्जिनियर रितेश देवले कारखानामा अहिलेसम्म १६ थरिका कृषि औजार अनुसन्धान र विकास गरेको जानकारी दिए । “केन्द्रले अहिले नेपालका लागि आवश्यक पर्ने कृषि औजार अनुसन्धान तथा विकास गर्दै आइरहेको छ”, उनले भने, “अहिलेसम्म साना–ठूला गरेर १६ थरिका औजार अनुसन्धान र विकास गरेका छौँ ।”

केन्द्रले पराल काट्ने, धान काट्ने (रिपर) दाना बनाउने, धान रोप्ने सानो मेसिन (रिपर)  घाँस खुर्किने, ड्याङ बनाउने, खाल्डो खन्ने हाते औजार, आलु रोप्ने, आलु गोड्ने, साना ट्रयाक्टरमा राख्ने कल्टिभेटर, हाते प्रेस मेसिन, प्लास्टिक ओछ्याउने, केराको फाइबर निकाल्ने, गोबर पेल्ने, कोदो रोप्ने मेसिन, चाँप कटर, हाते औजारमा बञ्चरो, खुँडा, साना कुटो कोदाली, चाँपलगायत घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने कृषि औजार तयार पारिसकेको छ ।

“केन्द्रमार्फत कारखानामा अहिले अनुसन्धान र विकासकै चरणमा भएकाले पनि ठूलो मात्रामा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि सामान्य खालका औजार भने बिक्री वितरण भइरहेको छ”, उनले भने, “कोही शुभचिन्तकहरू यहाँ आएर नै कहिलेकाहीँ यहीँ उत्पादन भएका कृषि औजार खरिद गरेर लैजाने गर्नुभएको छ ।”

कारखानाका प्रमुख देवले केन्द्रले केही समयअघि रु. ५० लाख खर्चेर सिएनसी मेसिन ल्याएसँगै औजार उत्पादनमा सहजीकरण र सरलता ल्याएको जानकारी दिए । “सिएनसी मेसिनले नयाँ औजार उत्पादनभन्दा पनि काम गर्नका लागि निकै सहजता गराइरहेको छ । यहाँका कार्यरत इञ्जिनियर तथा अन्य प्राविधिक कर्मचारीलाई काम गर्न सजिलो र सहजता प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।”

अहिले कृषि औजार कारखाना वीरगञ्जमा ३६ कार्यरत छन् । “कृषि औजार कारखाना पनि राज्यकै हो, राज्यले नै यसको अनुसन्धान र विकासका लागि ध्यान दिन जरुरी छ”, उनले भने, “देशका किसानका लागि अत्यावश्यक पर्ने सबै खालका औजार यही कारखानाबाट बनाउन पाएको खण्डमा जनता धेरै लाभान्वित हुने थिए ।” कारखानाका प्रमुख देवले तीनवटै तहका सरकार बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा रहेकाले पनि कृषि औजार कारखानाका लागि आवश्यक पर्ने फलामको कच्चा पदार्थमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिदिनका लागि माग गरेका छन् ।

“तयारी अवस्थाका कृषि औजारमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लाग्ने गर्छ । तर औजार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने फलामलगायत कच्चा पदार्थको आयातमा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत पर्न जाने गर्छ”, उनले भने, “विदेशमा बनाइएका तयारी कृषि औजारसँग स्वदेशमा निर्माण गर्ने औजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन गाह्रो भइरहेको छ । यसले पनि उत्पादनमा धेरै समस्या ल्याइरहेको छ ।” प्रमुख देवले कृषिका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा फलामको आयातमा धेरै करको दर भएकाले पनि कृषि औजार कारखाना लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा सहुलियत वा छुटको व्यवस्था गरिदिनका लागि आग्रह गरे ।

तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । कारखाना २०२४ साल फागुन २८ गते सञ्चालनमा आएको थियो । कारखानाले सुरुआती चरणमा कृषि औजारको उत्पादन गरेर स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशमा निर्यात गर्दै आइरहेको थियो । तर कारखाना व्यवस्थापनमा भएका कमीकमजोरीले अन्ततः २०५९ सालसम्म आइपुग्दा कारखाना बन्द हुने अवस्थामा आइपुग्यो ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि औजार कारखानालाई आवश्यक पर्ने सहयोगका लागि आफूले सहजीकरण गर्दै आएको जानकारी दिए । उनले भने, “मैले कृषिमन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि  कारखानाको स्थलगत अवलोकन एवं जानकारी लिएँ  । कारखानालाई सदृढ बनाउँदै व्यवसायीक उत्पादन गर्न आवश्यक सहयोग गर्न म तयार छु ।”

केन्द्रलाई पुनर्जीवित बनाउने कोसिस जारी
केन्द्रले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि बन्द भएर अलपत्र भएको औजार कारखानालाई पछिल्लो समय पुनर्जीवित बनाउने कोसिस जारी राखेको छ ।

विसं २०७९ भदौ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको कृषि औजार कारखानाको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई १० वर्षका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै कृषि औजार कारखानाले पुनर्जीवन प्राप्त गरेको हो ।

विसं २०७९ असोज ११ गते अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रमेश केसी र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर केन्द्रले औपचारिक रूपमा काम सुरु भने २०७९ साल माघमा मात्र थालेको हो । पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको काँधमा कृषि औजार कारखाना आउँदा कारखानाको अवस्था भने निकै दयनीय अवस्थामा थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस