प्रशासकीय नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा आन्तरिक समस्याहरू साथै सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा भएको मनपरीले सरकारी सेवाको नैतिक आधारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
काठमाडौँ । २०८१ साल नेपाली निजामती सेवाको इतिहासमा अनेकौँ घटनाक्रमले भरिएको एक निर्णायक वर्षको रूपमा देखा पर्यो । यो वर्ष प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको उथलपुथलले सुशासन, जबाफदेहिता र कानुनी शासनको सवालमा गम्भीर बहसहरू उठायो ।
यस वर्षको तेस्रो महिना अर्थात् असारमा नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएको घटनाले सरकारी सेवाको नैतिक धरातलमा गहिरो प्रश्न उठायो । यसले गर्दा प्रशासनिक संयन्त्रमाथि अनेकन् प्रश्नहरू उठायो ।
यी हुन भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका मुख्य सचिवसहितका बहालवाला कर्मचारी
गत वर्ष असार पहिलो साता नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्त:शुल्क स्टिकर खरिद प्रकरणमा मुख्यसचिव डा. बैकुुण्ठ अर्यालसहित १२ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्यो । मुद्दा दर्ता हुनेमा मुख्यसचिव डा. अर्यालसहित ९ जना सरकारी कर्मचारी थिए । मदिरामा प्रयोग हुने अन्त:शुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रियामा ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तथा भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललगायतविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभाग सामान्य प्रशासन शाखा एवं खरिद इकाइका तत्कालीन निर्देशक गणेश विक्रम शाही र तत्कालीन शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौड्याल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे र लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम रहेका छन् । नेपालको इतिहासमा अर्याल पदमा रहिरहँदा भ्रष्टाचारको आरोप खेप्ने पहिलो मुख्यसचिव बन्न पुगे ।
असार तीन गते अनिवार्य अवकाश हुन लागेका अर्याल २०८० जेठ ३२ मा मुख्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए । क्यानडाको राजदुत या नेपालमै मन्त्री सरहको मर्यादा रहने सर्तमा तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले मुख्य सचिवको पदबाट राजीनामा दिएकै दिन अर्याललाई सरकारले मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो । पछि हुँदै नभएको पद(राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सल्लाहकार) सिर्जना गरेर वैरागी व्यवस्थापन गरिए ।
मुख्यसचिव नियुक्तमा गज्जबको विषय त के थियो भने अवकाशमा जानू दुई दिनअघि अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउन वैरागीले कार्यकाल सकिन चार महिना अगावै पदबाट राजीनामा दिएको विषयले प्रशासनिक वृत्तमा राम्रै चर्चा पाएको थियो ।
वैरागीको २०८० असोजमा कार्यकाल सकिन लागेको थियो भने अर्यालले पनि सचिवको रूपमा २०८० असार ३ मा अवकाशमा जानुपर्ने थियो । तर दुवैको पद ‘सेटलमेन्ट’ जेठमै भएको थियो ।
भ्रष्टाचार मुद्धा दर्ता भएसँगै अर्याल स्वतः निलम्बनमा परे । त्यसपछि सरकारले मुख्यसचिवको दरबन्दी राष्ट्रिय योजना आयोगमा सारेर नयाँ मुख्यसचिवमा एकनारायण अर्याललाई नियुक्त गर्यो । तर डा.अर्यालले भने मुद्धा जिते र एक दिन कार्यालयमा हाजिर भएर राजीनामा दिए । अर्यालले मुद्धा त जिते तर पहिलो पटक मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्धा दर्ता भएको विषयले सर्वत्र परिचर्चा भयो ।
निजामतीमा पहिलो पटक महिला मुख्यसचिव
एकातिर यस्तो नकारात्मक घटना घटिरहेका बेला, अर्कोतिर २०८१ सालमै सरकारको अर्को निर्णयले निजामतीमा उत्साह थप्यो । इतिहासमै पहिलो पटक निजामती सेवामा महिला मुख्यसचिवको रूपमा लीलादेवी गडतौलालाई नियुक्ति गरियो । जसलाई लैङ्गिक समानता र नेतृत्वको दृष्टिले एक ऐतिहासिक मोडको रूपमा हेरिएको छ । यो कदमले महिलाहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सवालमा नयाँ आशा पलाएको छ ।
पहिलो महिला कानुन सचिव बन्ने अवसरबाट नराम्ररी वञ्चित गरेसँगै घर जाने मुडमा रहेकी गडतौलाका निम्ति नसोचेको अवसर आइलाग्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवहरूमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ सचिव रहेकी उनी अचानक निमित्त मुख्य सचिव बनिन् । त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको क्याबिनेटका चार वटा बैठक सञ्चालन गरिन् । असार १० गते निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पाएकी गडतौलालाई त्यसको २२ दिनपछि, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै कायममुकायम (कामु) मुख्यसचिव नियुक्त गर्यो ।
यो सँगै उनी नेपाल सरकारको पहिलो कामु मुख्यसचिव बनिन् । निजामती सेवामा अहिलेसम्मकै सर्वोच्च पदमा पुग्ने पहिलो महिला बनेकी गडतौलालाई ओली सरकारले नै कन्फर्म मुख्यसचिव नै बनायो । यसरी उनले निजामती सेवामा मुख्य सचिव बनेर इतिहास रचिन ।
नेपालको प्रथम महिला सचिव चन्द्रकला किरण (२०४१) पछि पहिलो महिला परराष्ट्र सचिव (२०८०) बनेर सेवा लम्सालले कीर्तिमान रचेका बेला पहिलो मुख्यसचिव (२०८१) का रूपमा गडतौलालाई कीर्तिमान बनाउने सफलता मिल्यो । निजामती सेवाका विज्ञहरू उनले पाएको यो अवसरलाई निजामती सेवाको सुन्दर पक्ष र समग्र महिला कर्मचारीका लागि गौरवको क्षण रहेको बताउँछन् ।
संकटमा सम्झन लायक भूमिका बहन
गडतौलाले निजामती सेवाको नेतृत्व नै संकटबाट गुज्रिएका बेला यसलाई सबल नेतृत्व दिन पनि सफल भइन् । नेतृत्व नै भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित भएको, त्यही बेला सरकार नै फेरबदल भइरहेको अवस्थामा मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी गडतौलाले नयाँ सरकार बन्नै लाग्दा तत्कालीन सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुकुल थप निर्णय गराउन सक्ने उच्च सम्भावनाका बीच सम्झन लायक भूमिका बहन गरिन् ।
किनभने ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले त्यसबेला नयाँ मुख्यसचिवदेखि नेपाल टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिसम्मका काम अघि बढाउन खोजेको थियो । सायद कुनै पुरुष निमित्त मुख्यसचिव रहेको भए पनि कैयन् निर्णयहरूमा सौदावाजी हुन सक्थ्यो, तर उनी त्यसमा कत्ति पनि विचलित नहुने गरी उभिएर मुख्यसचिवको छोटो कार्यकाल सम्झिन लायक बनाइन् ।
पदको लोभ देखाएर वा जिम्मेवारीविहीन पार्न सक्ने त्रास फैलाएर गराउन सक्ने कैयन् निर्णयहरू गर्न नमानेकै कारण पनि पछिल्लो सरकारलाई अघिल्लो सरकारले अन्तिम अन्तिमतिर गरेका निर्णय उल्ट्याउनु पर्ने झन्झट नै आइलागेन । त्यति मात्र होइन, यस्ता केही कानुनी झमेलासमेत झेल्नु परेन ।
उनले एउटा कर्मचारीले निर्वाह गर्नुपर्ने तटस्थ भूमिका निर्वाह गरेकै कारण हुनसक्छ, ओली नेतृत्वको सरकारले आउनसाथै गडतौलालाई पहिलो महिला मुख्यसचिव बनायो । यो निर्णयबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार महिलाप्रति उदार रहेको सन्देश सफल भए भने ‘प्रचण्ड’ले ठूलो अवसर गुमाए ।
मुख्यसचिवका रूपमा गडतौलासँग रहेको छोटो अवधिमा उनले प्रमाणीकरण गर्ने निर्णयहरू निकै चासोका साथ हेरिएको थियो । महिला कर्मचारी निर्णय गर्न सक्दैनन् तथा आफ्नो निर्णयमा अडान राख्न सक्दैनन् भनेर अहिले बनिरहेको भाष्यलाई गलत साबित गर्न उनी सक्षम भइन् ।
सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा मनपरी
यी दुवै महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरूका छायाँमा सरुवा, बढुवा र पदस्थापनको प्रक्रियामा देखिएको चरम मनपरी, व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासनिक प्रणालीको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि २०८१ मा गम्भीर आघात पुर्यायो । निश्चित मापदण्ड र योग्यता भन्दा बाहिर गएर गरिएका निर्णयहरूले कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर मात्र बनाएन, समग्र प्रणालीमै अविश्वास पैदा गर्दै गयो । हामीले यहाँ गत वर्ष भएका केही घटनाहरूलाई राखेका छौँ ।
गत वर्ष संघीय कर्मचारी सामान्य प्रशासनले भदौमा सरुवा गरेका संघीय कर्मचारीले कार्तिकमा प्रदेशबाट लिए बढुवा
ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशनलाई अटेर गर्दै प्रदेशमै बसेर बढुवा लिए । नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूह, बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका देवलाई २०८१ भदौ ५ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । तर, उनले संघमा हाजिर नहुँदै कार्तिकमा भएको विज्ञापनमा दरखास्त दिएर लुम्बिनी प्रदेशकै नवौँ तहमा बढुवा लिएका हुन् ।
संघीय कर्मचारी देव पाँच वर्ष भन्दा बढी समयदेखि लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यरत छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घमै फिर्ता बोलाउँदा पनि उनी अटेर गरी लुम्बिनी प्रदेशमै बसिरहेका मात्रै छैनन्, प्रदेशको बढुवासमेत खाई सकेका छन् । देवको २०८१ भदौ ५ गते सहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो तर उनी सरुवा भएको मितिले २१ दिनभित्र रमाना लिनुपर्ने विद्यमान कानूनलाईसमेत चुनौती दिँदै संघमा फिर्ता नभई कार्तिकमा भएको विज्ञापनमा दरखास्त दिएर बढुवा लिएका हुन् ।
यस्तै धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा सेवा प्रवाहमा अवरोध भएको, स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुव खनालको सरुवा गरिएको तर अर्को व्यवस्थापन नगरिएको र बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा उर्मिला काफ्लेको सरुवा विवाद अदालतसम्म पुगेको अवस्थामा टुंगो नलाग्दै अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको जस्ता घटेका अनेकन घटनाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अस्थिर व्यवस्थापनलाई उजागर गरेका छन् । सार्वजनिक नगरी भित्रभित्रै मिलाइएका सरुवा ‘सेटिङ’हरू कति हुन् कति । यसले कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउनुका साथै नागरिकमाझ प्रशासनिक प्रणालीप्रति अविश्वास समेत बढाएको छ ।
अन्त्यमा,
२०८१ सालको निजामती क्षेत्रमा प्रस्ट देखाएको छ कि एकातिर भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुनी कठोरता र अर्कोतिर पाएको सफाइले मुद्धा दर्तै प्रक्रियामा पर्याप्त प्रमाणको अभाव तथा ऐतिहासिक नियुक्तिको उत्साहपूर्ण संकेत भए पनि, नियमित प्रक्रिया मानिने सरुवाको प्रशासनिक अभ्यासमा देखिएको स्वेच्छाचारिताले सुधारको बाटो अझै कठिन रहेको छ ।
निजामती सेवा केवल नीतिगत निर्णयको प्रश्न मात्र होइन, यो कर्मचारीहरूको मनोबल, कार्यक्षमता, जबाफदेहिता र जनसेवा प्रतिको प्रतिबद्धताको सवाल पनि हो । त्यसैले २०८१ सालका यी घटनाक्रमहरूलाई समीक्षा गर्दै सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले अबको बाटो स्पष्ट, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
यो वर्ष नेपाली निजामती सेवाको लागि चेतावनी र सम्भावनाको संगम रह्यो । सुधारका कुरा भाषण र दस्ताबेजमा सीमित नरही, व्यवहारमा कसरी लागू गरिन्छ भन्नेमा अबको रणनीति केन्द्रित हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
